पणजी : एसआयआर (Special Intensive Revision (SIR)) संदर्भात निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी केली होती. यानंतर मतदार यादीतून अनेकांची नावे काढण्यात आली. मात्र कायद्यानुसार मतदार यादीतून नाव कमी करण्यासाठी केवळ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसारच कमी करता येतात. आयोगाची अधिसूचना कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही. यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करून वगळण्यात आलेली सर्व नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावी; अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.
बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गिरीश चोडणकर म्हणाले की, एसआयआरनंतर राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे १.३९ लाख नावे वगळण्यात आली. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असून यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये मतदार यादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे.
यानुसारच नावे वगळणे आवश्यक आहे. आयोगाची अधिसूचना अथवा नियमावली संविधानिक कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. एसआयआरनंतर मसुदा मतदार यादी जाहीर करण्यात आली होती. वास्तविक वगळण्यात आलेल्या सर्वांना नोटीस पाठवणे आवश्यक होते. मात्र गोव्यामध्ये असे झालेले नाही.
राज्यात मसुदा मतदार यादी पाहिल्यावरच आपले नाव वगळण्यात आल्याचे मतदारांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी आक्षेप नोंदवल्यावर त्यावर सुनावण्या करण्यात आल्या. नाव वगळण्यात आलेल्या जवळपास ९० टक्के मतदारांना अद्याप आपले नाव वगळल्याचे माहिती देखील नसेल. या प्रक्रियेमध्ये कायमस्वरूपी पत्ता बदलला म्हणून नाव वगळण्यात आली आहेत. त्यांनी आपला पत्ता बदलला आहे हे कसे ठरवण्यात आले हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीने खरेच पत्ता बदलला का ती रुग्णालयात आहे, परदेशात आहे, अन्यत्र कुठे आहे. याची खात्री केली होती का हे देखील सांगावे. याबाबत आम्ही कायदेशीर मार्ग तपासत आहोत; असे चोडणकर यांनी सांगितले.
नोकरी घोटाळ्याबाबत एसआयटी स्थापन करा
चोडणकर यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षांत राज्यात पैसे घेऊन नोकरी देण्याचे घोटाळे वाढत आहेत. अबकारी खात्यातील तोतया आयुक्त नियुक्तीचा प्रकार ताजाच आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करून सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.