पणजीच्या सद्यस्थितीवर दै. ‘गोवन वार्ता’मध्ये राजकीय व्यंग प्रसिद्ध झाले होते. पणजीची जी दशा झाली आहे, त्यावर पणजीतील नागरिकही बोलत नाही आणि कोणी राजकीय नेताही. कारण याच पणजीचे भांडवल करून यापूर्वी मनोहर पर्रीकर आणि नंतर विद्यमान आमदार बाबूश मॉन्सेरात यांनी पणजीत आपली मक्तेदारी सिद्ध केली. मांडवीतील कॅसिनो हेच पणजीच्या अधःपतनाचे मूळ आहे. कॅसिनो आहेत तोपर्यंत पणजीला शिस्त येणार नाही. भलेही पणजीतील व्यवसायांना या कॅसिनोंचा फायदा होत आहे; पण सर्वसामान्य पणजीकर मात्र या साऱ्या गोष्टींमुळे हैराण झाला आहे. हल्लीच महापौर रोहित मॉन्सेरात यांनी पणजीतील मद्यालयांच्या वेळेबाबत उपाय करण्याचे जाहीर केले होते. उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या पणजीतील मद्यालयांमुळे पणजीत अनेक कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळेच महापालिका याबाबत काही तोडगा काढेल, असे त्यांनी म्हटले होते. पणजीच्या वाहतूक कोंडीला कोण जबाबदार आहे, त्यावर मात्र त्यांनी भाष्य केले नव्हते. पणजीतील वाहतूक कोंडी ही नेहमीचीच झाली आहे. आधी पणजीत बांदोडकर मार्गावर आणि त्यानंतर पुढे दिवजा सर्कल, बसस्थानक आणि मेरशी जंक्शनवर वाहतूक कोंडी होत असते. पणजीत येणारे आणि पणजीतून बाहेर जाणारे मार्ग नेहमी अशा वाहतूक कोंडीतच असतात. कॅसिनोंमुळे बांदोडकर मार्गावर फेरीधक्का ते नवा पाटो पुलाच्या सुरुवातीपर्यंत वाहतूक कोंडी असते. या साऱ्या प्रकारांचा फटका सर्वांनाच बसतो. त्यावर कोणीच उपाय करत नाही. पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेतात. कॅसिनोच्या परिसरात तर वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी कोणीच नसतो. अखेर या वाहतूक कोंडीची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. स्वेच्छा दखल घेऊन पणजीतील वाहतूक कोंडीबाबत सरकारला काही निर्देश दिले आहेत.
पणजीतील वाहतूक कोंडीच्या मुख्य कारणांमध्ये मांडवीतील कॅसिनोही जबाबदार असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पणजीतील वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी, बेशिस्त पार्किंग आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न यांवर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून या साऱ्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करून वाहतूक सुरळीत करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. बेशिस्त पार्किंग ही पणजीतील डोकेदुखी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्याबाबतही निरीक्षण नोंदवले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये पणजीतील वाहतूक कोंडीच्या बातम्या येतात, फोटो छापून येतात; पण सरकारी यंत्रणा किंवा वाहतूक पोलीस याबाबत कधीच सक्रियपणे उपाय काढण्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत घेतलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने पणजी शहराची पाहणी केली होती, त्यावेळी पणजीतील वाहतूक कोंडी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. न्यायालयानेच पणजीकरांना न्याय द्यावा, असे आता पणजीकरांना वाटले तर नवल वाटू नये. कारण, राजकीय नेते आणि प्रशासनाकडून पणजीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. पणजीत असलेल्या शाळांची अडचण होते म्हणून एकेकाळी पणजीतून बहुतांश शाळा कुजीरात नेल्या. त्यानंतर पणजीत सरकारी कार्यालयांची अडचण वाटू लागती. आजच्या घडीला सत्तर टक्के सरकारी कार्यालये पणजी शहरातून बाहेरच्या भागात म्हणजे पाटो किंवा पर्वरीला गेली. पण या साऱ्या गोष्टींमागील खऱ्या कारणाची उकल आता होत आहे. शाळा, सरकारी कार्यालये पणजीतून बाहेर नेऊन पणजीत कॅसिनो, स्पांच्या ग्राहकांना पार्किंगची जागा द्यावी, असे बहुतेक हे नियोजन असावे. त्यामुळे कोणीच पणजीच्या सत्यस्थितीवर आज बोलत नाही. किमान पणजीतील नागरिकांनी तरी पणजीसाठी आवाज उठवायला हवा होता; पण तेही होताना दिसत नाही. पणजीतील समस्या दिवसेंदिवस मोठ्या होत चालल्या आहेत. पार्किंग, वाहतूक कोंडी या समस्या आहेतच; पण पणजीत उशिरापर्यंत सुरू राहणारी मद्यालये आणि अधूनमधून या मद्यालयांच्या परिसरात होणारे वाद, मारामाऱ्या हे पणजीचे दुसरे दुखणे आहे. मांडवीतून सर्व कॅसिनो हटवता येणे सरकारला शक्य नसेल तर किमान काही कॅसिनो जहाजांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित केले तरीही पणजीतील वाहतूक कोंडीवर काही प्रमाणात तोडगा निघू शकतो. कॅसिनो मांडवीतच ठेवायचे असतील तर पणजीकरांच्या मनाचा उद्रेक होण्यापूर्वी इथल्या वाहतूक व्यवस्थेवर योग्य तोडगा काढावा लागेल. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत किमान आतातरी सरकारला जाग येते का ते पाहू.