पणजी : माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना माहिती मिळवून देणारे एक प्रभावी साधन असले तरी अनेक सरकारी अधिकारी माहिती लपवतात किंवा ती देण्यास टाळाटाळ करतात. कायद्यातील पळवाटा शोधून माहिती नाकारण्याचे प्रकार घडत आहेत, असे मत दै. ‘गोवन वार्ता’चे संपादक पांडुरंग गावकर यांनी व्यक्त केले.
गोवा राज्य माहिती आयोग आणि गोवा सार्वजनिक प्रशासन व ग्रामीण विकास संस्था (जीपार्ड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने माहिती अधिकार दिन २०२६ च्या निमित्ताने ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५ - सुशासनासाठी पारदर्शकतेला चालना’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन पणजी येथे करण्यात आले. यावेळी पांडुरंग गावकर बोलत होते.
यावेळी मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद कुमार नायर, राज्य माहिती आयुक्त अत्माराम बर्वे, आयोगाचे सचिव देविदास गावकर, जीपार्डचे संचालक वासुदेव शेट्ये उपस्थित होते.
पांडुरंग गावकर म्हणाले की, माहिती अधिकाराच्या अर्जातून सविस्तर माहिती मागितलेली असतानाही अनेक सरकारी अधिकारी अर्जदारांना आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतात. संबंधित माहिती एकाच कार्यालयात उपलब्ध असेल, तर अर्जदाराला बोलावणे समजू शकते. मात्र, खात्यांच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार बोलावून घेतले जाते. आधी खुलासा करायला बोलावतात आणि नंतर माहिती घेण्यासाठी बोलावतात. या गोष्टींना कंटाळून अनेक अर्जदार पुन्हा अर्ज करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. सरकारी खात्यांकडून माहिती अधिकाराखाली अर्ज करणाऱ्यांचा एका अर्थाने छळ होतो, असा दावा गावकर यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांकडे माहिती अधिकारांतर्गत ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सातासमुद्रापलीकडे असलेल्या भारतीय दूतावासांकडूनही माहिती तातडीने उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, गोव्यात जुवारी नदीच्या पलीकडे असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती मिळत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद नायर आणि राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. सरकारी खात्यांचे माहिती अधिकारी या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. माहिती अधिकाऱ्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत न थांबता माहिती उपलब्ध असेल तर त्वरित द्यावी, असे मत सर्वच मान्यवरांनी व्यक्त केले.
आरटीआय अर्जदारांची फरफट थांबवा!
सरकारचा कारभार पारदर्शक चालतो हे सिद्ध करण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांना जी माहिती कायद्यानुसार देता येते ती कुठल्याही अडथळ्यांशिवाय द्यायला हवी. आरटीआय कायदा सरकारची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सिद्ध करण्याचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहिले जावे, त्यासाठी अर्जदारांना खेपा मारण्यास लावू नये, असे गावकर म्हणाले.