गोवन वार्ता न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली केंद्र सरकारने ‘जनगणना नियम, १९९०’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. गृह मंत्रालयाने ‘जनगणना (दुरुस्ती) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, याअंतर्गत जनगणनेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. आता शिक्षकांसोबतच सरकारी व खासगी संस्थांमधील लिपिक (क्लार्क) आणि इतर अधिकाऱ्यांचीही जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करता येणार आहे.
जनगणना कायदा, १९४८ च्या कलम १८ (१) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून गृह मंत्रालयाने ही नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, सरकारी आणि स्थानिक प्रशासनासोबतच, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खासगी संस्था, सोसायट्या किंवा ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि लिपिक आता जनगणना प्रगणक म्हणून काम करण्यास पात्र असतील. सुधारित नियमांनुसार, केंद्र व राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय विविध आस्थापनांमधील अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, सरकारी व खासगी बँका, कंपन्या, संस्था आणि विश्वस्त संस्थांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
राज्य सरकारांना मिळणार लवचिकता
नवीन नियमांमुळे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला जनगणना सुरळीत पार पाडण्यासाठी इतर कोणत्याही योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची मुभा आणि लवचिकता मिळणार आहे. भारताचे जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी ही अधिसूचना जारी केली असून, अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होताच हे नियम तातडीने लागू झाले आहेत.
दुरुस्ती कर्मचारी टंचाई दूर करण्यासाठी महत्त्वाची
जनगणनेचे मूळ नियम सर्वप्रथम ३१ डिसेंबर १९९० रोजी प्रकाशित झाले होते. त्यानंतर परिस्थितीनुसार १९९४, २००९, २०१८ आणि २०२२ मध्ये यात विविध सुधारणा करण्यात आल्या. आता २०२६ मध्ये करण्यात आलेली ही दुरुस्ती कर्मचारी टंचाई दूर करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.