पणजी : गोव्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याची बंद असलेली कार्यवाही पुन्हा सुरू होणार आहे. स्मार्ट बसवण्यासाठी काही बिगर सरकारी संघटना व विरोधकांकडून विरोध होत होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आदेशावरून स्मार्ट मीटर बसवण्याची कार्यवाही बंद करण्यात आली होती. आता स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कार्यवाहित कोणत्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा मानवाविधाकार आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसवण्याची बंद असलेली कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले की, संबंधीतांशी चर्चा केल्यानंतर स्मार्ट मिटर बसवण्याची कार्यवाही सूरू होणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कार्यवाहित कोणत्याही मानवी हक्काचे उल्लंघन होत नसल्याचा अहवाल मानवाधिकार आयोगाने (Goa Human Rights Commission) दिल्यानंतर वीज मंत्री ढवळीकर यांनी ही माहिती दिली.
तामिळनाडू सोडून इतर राज्यांत स्मार्ट मीटर बसविण्याची कार्यवाही सूरू झाली आहे. गोव्यात सुद्धा औद्योगिक ग्राहकांना बिलांसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आली होती.
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांची व्यक्तीगत माहिती उघड होणार आहे. स्मार्ट मीटरमुळे तयार होणाऱ्या रेडिएशनमधून आरोग्यावर परिणाम होणार असल्याचे दावे काही संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले होते. याची दखल घेऊन गोवा मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा याचिका दाखल केली होती. स्मार्ट मीटरमुळे कोणतीही गोपनीय माहिती उघड होणार नसून गोपनियतेलाही धोका निर्माण होणार नाही.
रेडिएशनमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होणार असल्याचे कोठेही सिद्ध झालेले नाही, असे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी योग्य प्रकारे जागृती करावी व ग्राहकांना नोटीस जारी करावी असे आयोगाने म्हटले आहे. वीज खात्याने ६० दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. स्मार्ट मिटर बसविण्याच्या प्रक्रियेला अखेर मानवाधिकार आयोगानेही मान्यता दिली आहे.