सासष्टी म्युटेशन कक्ष बरखास्त; कर्मचार्‍यांच्या बदल्या

वकील संघटनेच्या मोर्चानंतर जिल्हाधिकार्‍यांकडून कारवाई

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
15th October, 09:59 pm
सासष्टी म्युटेशन कक्ष बरखास्त; कर्मचार्‍यांच्या बदल्या

म्युटेशन प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लीटस (आयएएस) यांनी सासष्टी मामलेदार कार्यालयातील म्युटेशन कक्ष बरखास्त केला आहे. या कारवाईअंतर्गत कर्मचारीवर्गात फेरबदल करत वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आणि कनिष्ठ लघुलेखक अशा आठ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच, या ठिकाणी नव्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या आहेत.

सासष्टीतील म्युटेशन कक्ष बरखास्तदक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई; आठ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष शिबिरे आणि पारदर्शकतेसाठी एसओपी तयार करण्याची तयारी.

बदल्या व नियुक्त्यांसाठी तीन स्वतंत्र आदेश

सासष्टी मामलेदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि नव्या नियुक्त्यांसाठी तीन स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात आले आहेत. बदली झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

कारवाईतील प्रमुख बाबी
८कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
३बदल्या व नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र आदेश
विशेष शिबिरेप्रलंबित म्युटेशन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी
एसओपीप्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी तयारी

वकील संघटनेने केले होते भ्रष्टाचाराचे आरोप

दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन म्युटेशन प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामागे भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला होता. पैसे दिल्याशिवाय काही कामे पुढे जात नसल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला होता.

काही कर्मचारी अनेक वर्षांपासून एकाच कार्यालयात कार्यरत असल्याने त्यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली होती. तसेच, अनेकदा फाइल्स गहाळ होत असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने अशा प्रकारांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

वकील संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

१. प्रलंबित म्युटेशन प्रकरणांचा जलद निपटारा करावा.

२. एकाच कार्यालयात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात.

३. फाइल्स गहाळ होण्याच्या प्रकारांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.

४. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणून नागरिकांची गैरसोय कमी करावी.

विशेष शिबिरे आणि एसओपीची तयारी

वकील संघटनेने केलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. याशिवाय, प्रलंबित म्युटेशन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

म्युटेशन प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून कामकाज अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचीही तयारी सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रकरणांचा निपटारा अधिक सुसूत्र पद्धतीने होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रलंबित प्रकरणांवर विशेष लक्षकर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसोबतच विशेष शिबिरे आणि प्रमाणित कार्यपद्धतीच्या माध्यमातून म्युटेशन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा
सर्व पहा