नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स अर्थात अतिरिक्त निर्यात शुल्कात बदल केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर १६ रुपयांवरून ८.५० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर ५० पैशांवरून २.५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे बदल शुक्रवार, १६ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत.
देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर थेट परिणाम नाही
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांना पेट्रोल आणि डिझेलसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, निर्यात शुल्कातील या बदलाचा देशांतर्गत बाजारातील इंधन दरांवर थेट परिणाम होणार नाही. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर या निर्णयामुळे आपोआप वाढणार नाहीत. देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये बदल होणे हे तेल कंपन्यांचे निर्णय आणि बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर होते.
१ ऑक्टोबरलाही शुल्कात केला होता बदल
यापूर्वी १ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर २० रुपयांवरून १६ रुपयांपर्यंत कमी केले होते. त्यावेळी पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर ५० पैसे इतके कायम ठेवण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले होते.
दर १५ दिवसांनी शुल्काचा आढावा
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या दरांतील बदलांनुसार केंद्र सरकार साधारणपणे दर १५ दिवसांनी निर्यात शुल्काचा आढावा घेते. देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरेसा पुरवठा कायम राहावा आणि तेल कंपन्यांनी देशांतर्गत विक्रीपेक्षा निर्यातीला अधिक प्राधान्य देऊ नये, हा या करामागील प्रमुख उद्देश आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर हा कर सर्वप्रथम जुलै २०२२ मध्ये लागू करण्यात आला होता. जवळपास दोन वर्षांनंतर तो रद्द करण्यात आला आणि मार्च २०२६ मध्ये पुन्हा लागू करण्यात आला.