मडगाव: गेल्या ५० वर्षांचा विचार करता यावर्षी राज्यात पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी झाले आहे. यामुळे राज्यभरातील २५ हजार हेक्टर जमिनीवरील भातशेतीला मोठा फटका बसल्याचा कृषी खात्याचा अहवाल समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने कोणतीही दिरंगाई न करता नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्याची तातडीची गरज असल्याचे प्रतिपादन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केले.
आगाळी-फातोर्डा येथे शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत पारंपरिक भातकापणीचा प्रारंभ करण्यात आला. या प्रसंगी शेतकर्‍यांना आधुनिक भातकापणी यंत्र सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानंतर उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना आमदार सरदेसाई म्हणाले की, राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या हितासाठी योग्य ती पावले उचलली जात नाहीत. शेती करताना अन्नदात्याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, अशा बिकट परिस्थितीत त्यांना शासनाकडून भक्कम आधार आणि सहकार्य मिळायला हवे. निवडणुका जवळ आल्यानंतर सरकारमधील राजकीय व्यक्ती लोकांपर्यंत पोहोचतात, मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या समस्या जैसे थे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यात यंदा ३० टक्के पाऊस कमी पडल्यामुळे आगामी काळात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. यासाठी आतापासूनच योग्य नियोजन आणि उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने नको त्या इव्हेंटबाजीवर खर्च करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना थेट आर्थिक सहाय्य करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. नैसर्गिक शेतीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या जमिनीवर सलग सात वर्षे नैसर्गिक पद्धतीने भातशेती केल्यास जमिनीचा कस सुधारू शकतो, मात्र या संक्रमण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिक मदतीची नितांत गरज असते.
फातोर्डा मतदारसंघातील शेतकर्‍यांच्या शेतात भाताची कापणी झाल्यानंतर त्याठिकाणी तात्काळ भाजीपाल्याची लागवड करण्यात येणार असून, वर्षभरात ३६५ दिवस शेतात पीक घेतले तरच राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या टिकून राहू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना ते म्हणाले की, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात यापूर्वीच एमआरआय मशीनचे उद्घाटन झाले असताना पुन्हा त्याच सुविधेचे उद्घाटन करण्याचा दिखावा केला जात आहे. अशीच गत कृषी क्षेत्राची झाली असून सरकार मोठ्या घोषणा करते परंतु प्रत्यक्षात ठोस काहीही करत नाही.
अनेक शेतकर्‍यांकडे जमिनीच्या मालकी हक्काचे कागदपत्र नसल्यामुळे त्यांना कृषी कार्ड मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अशा गरजू शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सहकार्य केले जात आहे. तसेच मागील पाच वर्षांत राज्यभरात सामूहिक शेती नेमकी कुठे आणि कशी राबवली, याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही आमदार विजय सरदेसाई यांनी शेवटी केली.