नवी दिल्ली : मोबाईलवर येणाऱ्या अनोळखी कॉलमुळे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने (DoT) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून एअरटेल, जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया या दूरसंचार कंपन्यांना मोबाईल ग्राहकांसाठी कॉलरचे नाव दाखवणारी सुविधा अनिवार्य करावी लागणार आहे. ‘कॉलर नेम प्रेझेंटेशन’ (CNAP) असे या सुविधेचे नाव आहे. यामुळे फोन करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव कॉल स्वीकारण्यापूर्वीच समजण्यास मदत होणार आहे. (Incoming calls on your phone will soon show the caller’s name)
ऑनलाईन फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि अनोळखी क्रमांकांवरून होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कशी काम करणार नवी सुविधा?
या सुविधेसाठी ग्राहकांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची किंवा कोणतीही विनंती करण्याची गरज भासणार नाही. ज्या दूरसंचार नेटवर्कवरून कॉल केला जाईल, त्या कंपनीकडून कॉल करणाऱ्याची ओळख प्राप्त करणारी माहिती दिली जाईल. कॉलदरम्यान फोन क्रमांकासोबत संबंधित व्यक्तीचे नावही स्क्रीनवर दिसेल.
जर कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचा क्रमांक मोबाईलमध्ये सेव्ह असेल, तर सध्या जसे नाव दिसते, तसेच ते दिसेल. मात्र, क्रमांक सेव्ह नसल्यास दूरसंचार कंपनीच्या ग्राहक नोंदणीतील नाव स्क्रीनवर दिसणार आहे. परदेशातून येणाऱ्या कॉलसाठी ‘इंटरनॅशनल कॉल’ असे दर्शवले जाईल.
४जी नेटवर्कवर मिळणार सुविधा
सुरुवातीच्या टप्प्यात ही सुविधा किमान ४जी नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध असेल. २जी आणि ३जी नेटवर्क तसेच लँडलाईन कनेक्शनसाठी ही सुविधा लागू करण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार आहे.
गोपनीयतेचीही काळजी
ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने कंपन्यांना विशेष सुरक्षा उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कॉल संपल्यानंतर कॉलरच्या नावाची ओळख दर्शवणारी माहिती साठवून ठेवता येणार नाही. तसेच, ‘कॉलर लाईन आयडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन’ (CLIR) सुविधा सक्रिय केलेल्या ग्राहकांची नावे या प्रणालीत दाखवली जाणार नाहीत.
व्यावसायिक ग्राहकांना पसंतीचे नाव
व्यावसायिक आणि मोठ्या प्रमाणात दूरसंचार सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांना नोंदणीकृत नावाऐवजी पसंतीचे व्यावसायिक नाव दाखवण्याची सुविधाही मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी संबंधित नाव ट्रेडमार्क नोंदणी किंवा वस्तू व सेवा कर (GST) पोर्टलवरील नोंदीनुसार असणे आवश्यक असेल.
अशा नावांना मान्यता देण्यापूर्वी दूरसंचार कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे. या नव्या सुविधेमुळे अनोळखी कॉल ओळखणे सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, नाव दिसले तरी फसवणुकीची शक्यता पूर्णपणे संपणार नसल्याने ग्राहकांनी ओटीपी, बँक खात्याची माहिती किंवा इतर गोपनीय तपशील कोणाशीही शेअर करू नयेत.