नवी दिल्ली : देशातील आर्थिक चक्रावर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करणारी एक महत्त्वाची व चिंतेची बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच व्याजदरामध्ये वाढ केल्यानंतर काही दिवसांतच, सप्टेंबर महिन्यातील महागाईचे आकडे जाहीर झाले आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात देशाचा मुख्य किरकोळ महागाई दर (Headline Inflation) वाढून ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो ऑगस्ट महिन्यात ४.८३ टक्के होता. महागाईमधील या अचानक झालेल्या वाढीमुळे आगामी काळात देशातील कर्जदारांवर आणि सर्वसामान्यांवर आणखी आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेला कायद्यानुसार किरकोळ महागाई दर ४ टक्के इतका आणि तो दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने महागाईचा हा दर चार टक्क्यांच्या वरच राहिल्याने मध्यवर्ती बँकेसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. केंद्रीय बँकेने गेल्या आठवड्यातच रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची वाढ करत तो ५.५ टक्क्यांवर नेला होता. असे असतानाही सप्टेंबर महिन्यातील ५.५४ टक्क्यांचा हा फुगवटा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांकी टप्पा मानला जात आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या वाढीमागे केवळ मासिक पातळीवरील किमतींची वाढ नाही, तर प्रतिकूल बेस इफेक्टचाही मोठा वाटा राहिला आहे.
महागाई वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे ती म्हणजे अन्नधान्याच्या किमतीमधील तीव्र वाढ. ऑगस्ट महिन्यातील ५.९७ टक्क्यांवरून सप्टेंबर महिन्यात अन्नधान्य महागाई दर थेट ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भाजीपाला, फळे आणि साखरेचे पदार्थ यांच्या वाढलेल्या मूल्यामुळे हा आकडा फुगल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय अन्न आणि इंधन वगळल्यानंतर मोजला जाणारा कोर महागाई दरसुद्धा ऑगस्टच्या ४.१ टक्क्यांवरून वाढून ४.३ टक्क्यांवर गेला आहे, जो बाजारातील वाढत्या किमतींच्या दबावाचे स्पष्ट संकेत देतो. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये लागणाऱ्या मेमरी चिप्सच्या तुटवड्यामुळे ग्राहक उपकरणांचे भाव देखील सातत्याने वर जात आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण टाकत आहे. ‘रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे’ या उप-श्रेणीतील महागाई फेब्रुवारीमधील २.७३ टक्क्यांवरून उंचावून थेट सप्टेंबरमध्ये ९.३९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. एलपीजी सिलिंडरचे वाढलेले दर आणि इतर सेवांच्या इनपुट कॉस्टमुळे हा बदल झाल्याचे दिसत आहे. याशिवाय, सीपीआय मधील ३५८ पैकी तब्बल ३१९ वस्तूंनी सप्टेंबर महिन्यात वाढलेल्या किमती नोंदवल्या आहेत, ज्यामुळे महागाईचा हा विळखा अधिकच व्यापक होत चालल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती अपेक्षेपेक्षा चांगली असून चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा वेग ७.१ टक्क्यांच्या घरात अंदाजला जात असतानाच, वाढती महागाई ही चिंतेची ठरत आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपली भूमिका तटस्थवरून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' म्हणजेच नियंत्रित कठोर अशी केली आहे. यामुळे डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या आगामी पतधोरण बैठकांमध्ये आणखी प्रत्येकी २५ बेसिस पॉईंट्सची दरवाढ होईल आणि रेपो दर ६ ते ६.२५ टक्क्यांपर्यंत नेला जाईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.