नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबईत झालेल्या एका निदर्शनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान वादात सापडला आहे. परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) त्याला परदेशी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत येत्या २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घडामोडीमुळे केवळ एका अभिनेत्यावर झालेली कारवाईच नव्हे, तर परदेशी नागरिक आणि ओसीआय (OCI) कार्डधारकांना भारतातील राजकारणात किंवा आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्याचे अधिकार किती मर्यादित आहेत, याविषयीचा कायदेशीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात एका आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या निदर्शनांमध्ये अभिनेता इम्रान खान याने सहभाग घेतला होता. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्याला ताब्यातही घेतले होते. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी गेहमदेवी पोलीस ठाण्यात एक अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत अभिनेता इम्रान खान हा युनायटेड स्टेट्स (US) चा नागरिक असून त्याने आंदोलनात सहभाग घेऊन परदेशी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी हा विषय गांभीर्याने घेत संबंधित तक्रार एफआरआरओ विभागाकडे वर्ग केली, ज्यानंतर ही कठोर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे ओसीआय कार्डधारकांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी काय आहेत, यावर कायदेतज्ज्ञांकडून चर्चा सुरू झाली आहे. ओसीआय योजना २००५ मध्ये परदेशी नागरिकत्व असलेल्या परंतु भारतीय वंशाच्या पात्र व्यक्तींसाठी सुरू करण्यात आली होती. नावामध्ये 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' असले तरी हे कार्ड भारतीय नागरिकत्व प्रदान करत नाही. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात आजीवन आणि बहु-प्रवेश व्हिसा, शिक्षण, मालमत्ता आणि काही व्यावसायिक कामांसारखे अधिकार मिळतात. परंतु त्यांना भारतात मतदान करण्याचा, संसदेच्या वा राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका लढवण्याचा किंवा इतर राजकीय अधिकार मिळवण्याचा अधिकार नसतो.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण एकत्र जमण्याचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिला गेला आहे. परदेशी नागरिक किंवा ओसीआय कार्डधारका ंना हा अधिकार पूर्णपणे लागू होत नाही. ओसीआय नियमांमध्ये सरसकट कोणत्याही सार्वजनिक आंदोलनात सहभागी होण्यावर थेट बंदी घातलेली नसली, तरी कोणत्याही प्रकारची राजकीय गतिविधी किंवा देशाच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित बाबींमध्ये परदेशी कायदे आणि इमिग्रेशन नियम काटेकोरपणे लागू होतात. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ७डी नुसार सुरक्षेच्या किंवा इतर कारणांवरून ओसीआय नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद देखील आहे. मात्र, केवळ एखादी पोलिसात केलेली तक्रार किंवा व्हिसा उल्लंघनाचा आरोप तात्काळ देशत्याग किंवा कायदेशीर गुन्ह्याची खात्री देत नाही, त्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते.