मडगाव: दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात म्युटेशन प्रकरणांच्या मंजुरीसाठी लाच घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप दक्षिण गोवा वकील संघटनेने केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनात कोणत्याही प्रकारची हयगय किंवा लाचखोरी खपवून घेतली जाणार नाही, आणि असे गैरप्रकार आढळल्या L संबंधितांना केवळ निलंबितच नव्हे तर थेट सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.
म्युटेशनच्या फाईल्स विनाकारण प्रलंबित ठेवून त्या मंजूर करण्यासाठी लाच स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दक्षिण गोवा वकील असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून सासष्टी मामलेदार कार्यालयातील म्युटेशन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या तक्रारीनंतर प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या प्रकरणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले की, प्राथमिक कारवाईचा एक भाग म्हणून संबंधित संशयित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली असून काही कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने बदल्याही करण्यात आल्या आहेत. चौकशीदरम्यान जे अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांच्याविरुद्ध निलंबन आणि सेवेतून बडतर्फ करण्यासह अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
म्युटेशन नोंदी आणि जमिनीशी संबंधित इतर प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांची कामे विनाकारण अडकवून ठेवणारे आणि भ्रष्टाचारात राम असणारे अधिकारी कोणत्याही सुटकेचा विचार करू नयेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले आहे. भविष्यात असा कोणताही प्रकार पुन्हा समोर आल्यास थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाईल, यावर त्यांनी पुन्हा एकदा भर दिला आहे.