गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
कर्जाची वसुली आणि कर्ज देणाऱ्या सोसायट्यांच्या कारभारावर कडक लक्ष ठेवल्यामुळे सहकारी संस्थांचा एनपीए (बिगर उत्पादक मालमत्ता) नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. आजच्या घडीला राज्यात एकूण २६,४०७ कर्ज खाती असून, त्यापैकी केवळ ३९४ खाती एनपीएत गेली आहेत. हे प्रमाण अवघे १.४९ टक्के एवढे आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
राज्यात दिवसेंदिवस सहकारी संस्थांची संख्या वाढत असून, अनेक संस्था कर्ज वाटपाचा व्यवसाय करत आहेत. कर्ज घेऊन बरेच जण नियमित हप्ते फेडत नाहीत, त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे परत करणे सोसायट्यांसाठी अशक्य होते. काही ठिकाणी संचालक मंडळ गैरप्रकार करून कर्जे वाटतात, ज्यामुळे सोसायट्यांचा एनपीए वाढतो. व्हिजनरी, माशेल महिला, अष्टगंधा या सोसायट्यांमध्ये ठेवीदारांचे पैसे बुडले असून, या संस्थांच्या संचालकांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. कर्जाची वसुली झाल्यानंतरच ठेवीदारांचे पैसे देणे शक्य होणार आहे. इतर सोसायट्यांची अवस्था ‘व्हिजनरी’सारखी होऊ नये म्हणून सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
सहकार निबंधक कार्यालयात सहकारी संस्थांच्या एनपीएवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष गट (टीम) तयार करण्यात आला आहे. साहाय्यक निबंधकांच्या नेतृत्वाखाली तीन कर्मचारी या गटात कार्यरत आहेत. दर १५ दिवसांनी या गटाची बैठक होते, ज्यामध्ये प्रत्येक सोसायटीच्या व्यवहारांचा आढावा घेतला जातो. सोसायटीत कर्जाची खाती किती आहेत आणि किती जण नियमित हप्त्यांची फेड करतात, याची माहिती घेतली जाते. जे खातेदार हप्ते भरत नाहीत, त्यांची आकडेवारी गोळा करून संबंधित सोसायटीला योग्य ते आदेश दिले जातात. या प्रक्रियेत कर्जदारांना नोटीस जारी करावी लागते. हप्ते वसूल करण्यासाठी काय उपाय करता येतील, याविषयी हा गट संबंधित सोसायट्यांना मार्गदर्शन करतो. हप्ते भरले नाहीत, तर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले जातात. ही प्रक्रिया गेल्या जानेवारीपासून सुरू झाली असून, यामुळे एनपीएचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यास मोठी मदत झाली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
...
कर्ज वसुलीसाठी विशेष गटाचे मार्गदर्शन
राज्यात एकूण २६,४०७ कर्ज खात्यांच्या माध्यमातून तब्बल १,४१९ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. काही जण दोन ते तीन सोसायट्यांकडून कर्ज घेतात, त्यामुळे त्यांना वेळेत हप्ते भरणे शक्य होत नाही आणि ही खाती एनपीएत जातात. अशा वेळी सहकार खात्याचा हा विशेष गट सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांसोबत कर्जदार तसेच जामीनदारालाही (हमीदार) पाचारण करतो. एखाद्या कर्जदाराचे अनेक हप्ते थकल्यास त्याला या गटासमोर बोलावले जाते. नोटीस जारी करूनही तो हजर न झाल्यास, कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सोसायटीला दिले जातात. राज्यात सध्या १५० हून अधिक सोसायट्या कर्ज देण्याच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
...
पॉइंटर बॉक्स
ठेवीदारांचे पैसे बुडू नयेत म्हणून सरकारचे प्रयत्न
सहकारी क्रेडिट सोसायट्यांवर (पतसंस्थांवर) नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, ‘व्हिजनरी’ आणि ‘माशेल महिला’ या सोसायट्यांमधील ठेवीदारांचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत.
व्हिजनरी क्रेडिट सोसायटीचे व्यवहार बंद करून तिथे प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. या सोसायटीत १० हजारांहून अधिक ठेवीदारांचे ४२ कोटी रुपये अडकले आहेत. सोसायटीची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासह वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. वसुली होईल तसे ठेवीदारांचे पैसे परत मिळतील.
माशेल महिला सोसायटीत सुमारे ५०० ठेवीदारांचे १८ कोटी रुपये अडकले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात आला असला, तरी अद्याप ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.
ठेवीदारांचे पैसे बुडू नयेत म्हणून आता क्रेडिट सोसायट्यांच्या व्यवहारांवर सहकार खाते कडक लक्ष ठेवून आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांना यश येऊ लागले आहे.