मडगाव : सासष्टी तालुक्यातील केंद्रीकृत म्युटेशन कक्ष बरखास्त करून म्युटेशनची प्रकरणे थेट संबंधित संयुक्त मामलेदारांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी दिले आहेत. म्युटेशन प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रलंबित प्रकरणांबाबत दक्षिण गोवा अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
म्युटेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, कामकाज अधिक कार्यक्षम करणे आणि प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे हा या बदलांचा उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी क्लिटस यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी केंद्रीकृत कक्ष बरखास्त करण्यासोबतच संयुक्त मामलेदारांमध्ये गावांचे फेरवाटप आणि विशेष म्युटेशन शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.कर्मचाऱ्यांच्या फेरवाटपाचे आदेश लागू झाल्यानंतर म्युटेशनच्या फाइल्स थेट संबंधित संयुक्त मामलेदारांकडे पाठवल्या जातील. त्यामुळे मध्यस्थ कक्षाची आवश्यकता राहणार नाही. सध्याच्या कार्यपद्धतीमुळे महसूल न्यायालयांवर कामाचा असमान ताण पडत असल्याचे जिल्हाधिकारी क्लिटस यांनी नमूद केले. संबंधित विभागांशी चर्चा करून पुढील दोन ते तीन दिवसांत सुधारित अधिकारक्षेत्राचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे.
दर महिन्याला शनिवारी शिबिरे
प्रलंबित म्युटेशन प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी दर महिन्याला शनिवारी विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या प्रशासकीय बदलांमुळे म्युटेशन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
२४ ऑक्टोबरला विशेष म्युटेशन शिबिर
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी २४ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष म्युटेशन शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने जमिनीच्या एकासएक हस्तांतरणाशी संबंधित प्रलंबित फॉर्म १३ प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही प्रकरणे सुरुवातीला उपनिबंधकांमार्फत स्वयंचलित मंजुरीसाठी नियोजित होती; मात्र नंतर ती मामलेदार कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली.