कॉक्रोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी सुरू केलेले आंदोलन रोखण्यास सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. एका बाजूने सरकार आणि दुसऱ्या बाजूने सरकारच्या समर्थनात असलेले आयटी सेलचे कार्यकर्ते आंदोलकांची बदनामी करण्यात मश्गुल आहेत. मात्र, या गोष्टींचा आंदोलकांवर किंवा आंदोलनाच्या नेत्यांवर काहीही परिणाम दिसत नाही. हे आंदोलन आता दोन स्तरावर सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल. एका बाजूने सीजेपी आणि दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस. अर्थात सरकारच्या विरोधातील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये सीजेपीचे कार्यकर्ते प्रयत्न करत असताना आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने अनेकांना स्थानबद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. जिथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यांमध्ये पोलीस आपल्या बळाचा वापर करताना दिसत आहेत. कार्यकर्त्यांना घरांमधून उचलून नेण्यापासून ते घरातून बाहेर पडू न देण्यासाठी पोलिसांचा वापर होत आहे. केवळ सात-आठ कार्यकर्ते असले तरी शेकडो पोलिसांना त्यांच्या 'बंदोबस्ता'साठी नेमले जात आहे. एकूणच देशात सर्वत्र हेच सुरू आहे. मात्र, यातून आंदोलन रोखले जाण्यापेक्षा ते भडकण्याची जास्त शक्यता आहे.
राहुल गांधी यांनी या पुढचा टप्पा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडेच मोठ्या संख्येने आंदोलक घेऊन कूच केली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याची तसेच मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसकडून होत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी सीजेपी किंवा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी सोडलेली नाही. विरोधी पक्षातील खासदारांना घेऊन राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, अशा भेटी शिष्टाचारात बसत नसल्यामुळे सरन्यायाधीशांनी भेटणे टाळले. सर्व बाजूंनी सरकार, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव यावा यासाठी विरोधी पक्षांचे हे प्रयत्न आहेत. मात्र या सगळ्या गोष्टींचे सूत्र एकच आहे, ते म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांना हटवणे. असा प्रकार यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर एसआयआर प्रकरणानंतर जो संशय व्यक्त केला जात आहे, तो फक्त राजकीय पक्षांकडूनच नव्हे तर देशातील युवा वर्गाकडूनही त्यांना हटविण्याची मागणी होत आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना हटविण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा हा दुसरा अंक आहे, असे म्हणता येईल. या साऱ्या आंदोलनाचे, विशेषतः प्रशासनाविरोधात असणाऱ्या असंतोषाचे जनकही सर्वोच्च न्यायालयच आहे. ‘कॉक्रोच’ शब्दाची उत्पत्ती जशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडून झाली, तिथूनच देशातील आंदोलनाचे वारे नव्याने तयार झाले. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे आंदोलनही पाहिले आहे. मात्र, यावेळी तरुणांनी आंदोलनाची सारी सूत्रे हाती घेतल्यामुळे कुठलीही हिंसा न करता अत्यंत नियोजनबद्ध आणि शांततापूर्ण आंदोलन होत आहे. पोलिसांना हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठीचे आदेश असतीलही, ज्यासाठी ते आंदोलकांना चिथावण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मात्र, आंदोलकांनी कायदा हाती घेतलेला नाही हे फार महत्त्वाचे आहे. लाठीमार असो किंवा खाकी वर्दीतील बनावट पोलीस आंदोलकांना मारहाण करत असल्याचा आरोप असो, आंदोलकांनी मर्यादा सोडलेल्या नाहीत हे विशेष. सीजेपीच्या दिल्लीतील आंदोलनात लोक येऊ नयेत यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना घरांमध्ये, पोलीस स्टेशनमध्ये स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले. ही गोष्ट जरी आंदोलन तात्पुरते दाबण्यासाठी उपयोगी पडली असली, तरी केंद्र सरकारने या आंदोलनाचा धसका घेतला आहे हे यातून स्पष्ट होते. सीजेपीचे आंदोलन रोखण्यासाठी जर त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखले नसते, तर कदाचित हे आंदोलन हाताबाहेर गेले असते. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखी नामुष्की आली असती. सीजेपीचे आंदोलन रोखल्यानंतर आता काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले आहे. पण सीजेपीचे कार्यकर्ते गप्प बसतील असे दिसत नाही. इतर राज्यांमध्ये आंदोलनाच्या दिशा सीजेपी ठरवत आहे, त्यामुळे आंदोलने होतीलच. दिल्लीत येण्यापासून रोखले तरी देशातील इतर भागांत आंदोलने होऊ शकतात. ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्यासाठी सुरू झालेली मागणी आणि सुरू झालेले आंदोलन इतक्या लवकर संपुष्टात येईल, याची शक्यता फार कमी आहे. देशातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणेला असे आंदोलकांना रोखण्यासाठी जुंपण्यापेक्षा ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडणे, हे जास्त सोयीस्कर ठरणार आहे.