गोवा विधानसभेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीत होणार हे पक्के आहे. आता ती फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस की अखेरीस होते, ते निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर उघड होईल. पण ती त्या महिन्यात होणार हे नक्की. त्यामुळे सगळेच पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागलेले आढळतात. नेहमीच निवडणुकीच्या मानसिकतेत राहणाऱ्या सत्ताधारी भाजपने ‘सेवा सेतू संकल्प’ या नावाने विविध तालुक्यांत वेगवेगळे उपक्रम सुरू केलेले आहेत. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री सहभागी होताना आढळतात. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने ‘गोवा राखण यात्रा’ सुरू केलेली आहे व ती यापूर्वीच अनेक तालुक्यांत नेऊन काँग्रेसने सरकारच्या कारभाराची चिरफाड करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्या पक्षाचे स्थानिक तसेच केंद्रीय नेतेही त्यात सहभागी होत असून त्यामुळे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत कधी नव्हे तो उत्साह दिसून येत आहे. हा उत्साह निवडणुकीपर्यंत टिकून राहणे गरजेचे आहे. हे प्रमुख पक्ष वगळता इतरांनी तसे काही संघटनात्मक काम हाती घेतलेले दिसून येत नाही. विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे अजून स्पष्ट चित्र तयार होत नाही व तेही कदाचित त्यामागील कारण असू शकते. मध्यंतरी काँग्रेस व आरजी मिळून एकत्रितपणे निवडणूक लढवतील तसेच गोवा फॉरवर्ड व आम आदमी पक्ष एकत्रित येतील, अशी हवा होती. तिसरीकडे गोवा काँग्रेस नामक पक्षही रिंगणात असेल व त्यात काही असंतुष्ट काँग्रेसवाले असतील असेही वृत्त होते, पण प्रत्यक्षात त्याबाबत अजून तरी निश्चित असे काहीच दिसत नाही. त्यामुळे लढत भाजप व काँग्रेस अशी सरळ होईल की त्यात आणखी तिसरी शक्तीही सहभागी होईल, ते अजून स्पष्ट होत नाही. निवडणुकीला प्रत्यक्षात चार महिने शिल्लक असले, तरी तिच्या तयारीसाठी एकंदर लढतीचे चित्र एव्हाना स्पष्ट व्हायला हवे. केवळ विरोधी पक्षांबाबतच नव्हे, तर सत्ताधारी बाजूलाही तीच स्थिती आहे. भाजप व मगोची सध्या तरी युती आहे, पण ती येत्या निवडणुकीतही असेल की काय, ते अजून ठामपणे कोणी म्हणत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील चित्र कसे असेल ते आजच्या घडीला संदिग्धच आहे, म्हणावे लागते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपने निवडणुकीची तयारी म्हणून ‘सेवा संकल्प’ हा उपक्रम तर काँग्रेसने ‘गोवा राखण यात्रा’ हाती घेतली आहे. भाजपचा विचार केला तर वर्षांतील बाराही महिने त्यांचे कोणते ना कोणते उपक्रम सुरूच असतात. भाजप आपल्या कार्यकर्त्यांना मोकळा ठेवतच नाही. त्यामुळे भाजपवाले सतत लोकांत जातच असतात. आताचा त्यांचा उपक्रम हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाचा मोका साधून हाती घेतला असून तो देशभर सुरू आहे. गोवा भाजपने त्याचा उपयोग आपल्या आगामी निवडणूक प्रचारासाठी करून घेण्याची शक्कल लढवली आहे. खरे तर कोणत्याही गोष्टीचा सोहळा करण्यात भाजपवाल्यांचा हात कोणालाही धरता येणार नाही. अशा सोहळ्यांवर प्रचंड खर्च होतो तसेच त्याचा राजकीय लाभ उठविता येतो, हेही तेवढेच खरे. ती कल्पकता विरोधकांकडे नाही व त्यांना ते सुचत वा जमतही नाही. उशिरा ती गोष्ट त्यांच्या लक्षात येते व त्याला मग ते विरोध करतात, तेही पत्रकार परिषदा घेऊन. पण त्यातून त्यांचे काहीच साधत नसते. इतके सगळे होऊनही त्यात सुधारणा केली जात नाही. आता त्यांनी जी गोवा राखण यात्रा हाती घेतली आहे, ती खरे तर मनोहर पर्रीकर यांनी २०१२ मध्ये राबविलेल्या यात्रेची नक्कल म्हणावी लागेल. पण त्या यात्रेत व या यात्रेत फार मोठा फरक आहे. त्यावेळी लोकांमध्ये सरकारविरुद्ध प्रचंड खदखद होती व पर्रीकर यांच्याबाबत लोकांना प्रचंड विश्वास होता, त्यामुळे त्या यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. पण गोवा राखण यात्रेबाबत तसे दिसत नाही. त्या मागील कारणांचा शोध संबंधितांनी घ्यायला हवा.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या यात्रेचे जे कोणी ‘सूत्रधार’ आहेत त्यांच्याबाबत लोकांना तसा विश्वास नसावा. दुसरी बाब म्हणजे मुख्य रस्त्यांवरून यात्रा फिरली म्हणून जागृती होत नाही. कॅसिनो, जमीन रूपांतरण हे मुद्दे घासून गुळगुळीत झालेले आहेत. परिवर्तनासाठी ते पुरेसे नाहीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमध्ये व विशेष करून युवकांमध्ये खदखद आहे ती बेरोजगारीची. त्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी कोणताच पर्याय यात्रेने अजून दिलेला दिसत नाही. तोंडी आश्वासनांवर विसंबण्याची आजच्या युवा पिढीची तयारी नाही, हे अनेक वेळा दिसून आलेले आहे. यात्रेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचे रूपांतर मतदानात करणे गरजेचे
आहे.
उलटपक्षी परवा म्हापशात झालेले सेवा सेतू संकल्प अभियान असो वा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक आठवड्यात साखळी रवींद्र भवनात होणाऱ्या जनता दरबाराला उसळणारी गर्दी पाहिली, तर विरोधी पक्ष वा कथित बुद्धीवादी सरकारप्रति लोकांमध्ये खदखद आहे असे जे म्हणतात, तशी खदखद खरेच असेल तर अशा उपक्रमात व्यक्त का होत नाही, ती फक्त समाजमाध्यमांवरच व्यक्त व्हायची का, असा प्रश्नही पडतो. वाळपई किंवा सत्तरीत होत असलेले विविध मेळावे अशाच गर्दीची प्रचिती आणून देतात. मग खदखद वा असंतोष म्हणतात तो कुठे, असे विचारावेसे वाटते. सरकारचा प्रत्येक निर्णय वा कार्यक्रम हे सगळ्यांनाच पसंत पडतात असे नाही. अनेक बाबतीत विरोधही होतो व तसा तो होणे साहजिकही आहे. पण त्याला खदखद वा सरकारविरोधी रोष म्हणायचा का? लोकांमध्ये आपल्या प्रति विश्वास निर्माण करण्याचे आव्हान सत्ताधारी व विरोधी पक्षांसमोर आहे. निवडणुकीला आता अवघेच महिने बाकी असल्याने सेवा सेतू संकल्पातून भाजपला व गोवा राखण यात्रेतून काँग्रेसला लोकांसमोर जाण्याची व आपली बाजू पटवून देण्याची संधी आहे. भाजपसमोर त्याने प्रत्यक्षात आणलेला विकास आहे, तर काँग्रेसला आपण लोकांना काय देऊ शकतो ते सांगण्याची संधी आहे. त्यात ते कितपत यशस्वी होऊ शकतात, याचे उत्तर काळच देईल.