काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची बैठक होऊन दोन्ही देशांतील अनेक प्रश्नांवर सविस्तर वाटाघाडी झाल्या. या वाटाघाटी सर्वसाधारणपणे यशस्वी झाल्या असे सांगितले जाते. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते वाटाघाटींच्या या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये चीनचा वरचढपणा आणि आत्मविश्वास जाणवत होता. आपण कमावलेल्या आर्थिक आणि सैनिकी सामर्थ्याच्या जोरावर चीन अमेरिकेस आव्हान देऊ शकतो, हे आता जवळपास सर्वांना मान्य झाले आहे. गेल्या उण्यापुऱ्या ४० वर्षांमध्ये चीनने साधलेल्या अपवादात्मक आणि सर्वंकष विकासामुळे जग स्तंभित झाले आहे. याबाबत चीनला मानले तर पाहिजेच, परंतु हा अतिशय वेगवान विकास साधण्यासाठी चीनला कळत नकळत स्वतः अमेरिकेनेच हातभार लावला आहे, ही बाब अनेकांच्या लक्षात येत नाही.
चीनचा आर्थिक पराक्रम
१९८० च्या सुमारास चीनने नवे नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. (भारताने १९९१ मध्ये). खासगीकरण इत्यादी धोरणांचा जमाना सुरू झाला, तेव्हापासूनच चीनच्या आर्थिक विकासाचा झपाटा सुरू झाला. डोळे दिपवणाऱ्या वेगाने विकास होऊ लागला. १९८० मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) असे होते : भारत ०.२ ट्रिलियन डॉलर्स, अमेरिका ३ ट्रि.डॉ. आणि चीन ०.२ ट्रि.डॉ. मात्र २०२० मध्ये, ४० वर्षांनी, भारत ३ ट्रि.डॉ. (१६ पट), अमेरिका २१ ट्रि.डॉ. (७ पट), चीन मात्र तब्बल १५ ट्रि.डॉ. (जवळजवळ ८० पट) इतकी वाढ झाली. चीनचा झपाटा लक्षात येईल. अमेरिका आणि चीन यांच्या १९८० सालाच्या एकत्रित जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा अवघा साधारण ३ टक्के होता, तर अमेरिकेचा वाटा ९७ टक्के. २०२० मध्ये मात्र त्यांच्या एकत्रित जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा वाढून ४२ टक्के, तर अमेरिकेचा वाटा घसरून ५८ टक्के झाला. दोघांतील अंतर चीनने झपाट्याने कमी केले. या ४० वर्षांमध्ये चीनच्या विकासाचा दर सातत्याने १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाचे मर्म औद्योगिकीकरणामध्ये आहे.
नवीन आर्थिक धोरणामध्ये चीनने झपाट्याने औद्योगिकीकरण करण्यास सुरुवात केली. नंतर १९८० ते साधारण २०१० पर्यंत उद्योगधंद्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नामधील हिस्सा १९८० मध्ये आधीच ४८ टक्के होता, तो २०१० च्या सुमारास वाढून ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. चीन म्हणजे "जगाची फॅक्टरी" बनला. कोणतीही औद्योगिक वस्तू अशी राहिली नाही, जी चीन तयार करू शकत नव्हता. (त्यावेळी उद्योगधंद्यांचा भारताच्या जीडीपीमधील वाटा केवळ १७ टक्के होता).
औद्योगिक उत्पादनामध्ये चीनचा जगामधील क्रमांक १९८० मध्ये पाचवा होता तोच सरकून २०२० मध्ये प्रथम झाला. जगाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनामध्ये चीनचा वाटा ४ टक्क्यावरून ३१ टक्के झाला. (अमेरिका २९ टक्क्यावरून घसरून १७ टक्के). चीनच्या औद्योगिक उत्पादनाचे एकूण मूल्य १९८० मधील ०.१४ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०२० च्या सुमारास ६ ट्रि.डॉ. एवढे अवाढव्य झाले. चीन औद्योगिक महासत्ता बनला, अवघ्या ४० वर्षांत!
अमेरिकेचा हातभार
१९७१ मध्येच अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. त्यानंतर अमेरिकेच्या संमतीमुळे चीनला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, युनो इ. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला. चीनवरील जगाचा बहिष्कार समाप्त झाला. चीनला जगाची मान्यता मिळाली. या सर्व गोष्टी अमेरिकेच्या संमतीमुळे आणि पुढाकाराने सोप्या झाल्या. तसा १९८० मध्येच अमेरिकेचा चीनबरोबर व्यापार सुरू झालाच, परंतु १९८० मध्ये अमेरिकेने उदारहस्ते चीनला व्यापारामध्ये आपला 'मोस्ट फेव्हर्ड नेशन' हा दर्जा दिला. दोहोंमध्ये व्यापार वाढण्यास सुरुवात झाली.
१९८० पासून चीनने सुरू केलेल्या नवीन धोरणामुळे मुळात परकीय भांडवलाला चीनमध्ये सहज प्रवेश मिळू लागला. याचा फायदा घेऊन भरपूर नफा मिळवण्यासाठी चीनच्या अटी, शर्ती मान्य करून अमेरिकेने प्रचंड प्रमाणात चीनमधील उद्योगधंदे, पायाभूत सोयींची निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांमधून भरघोस गुंतवणूक केली.
तसे पाहता अमेरिकेपेक्षाही हाँगकाँग आणि जपान यांनी चीनमध्ये अमेरिकेपेक्षाही जास्त गुंतवणूक केली. परंतु अमेरिकन भांडवलाबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य चीनमध्ये आले. त्यामुळे गुणात्मक दृष्टीने अमेरिकन भांडवल सरस ठरते. त्याचा चीनला प्रचंड फायदा होऊन विकासाची घोडदौड सुरू झाली. पाहता पाहता (अमेरिकेमुळे) चीन जगाची फॅक्टरी बनला.
अमेरिकन भांडवलाचा आणखी एक अतिशय महत्त्वाचा फायदा म्हणजे अमेरिकेची विस्तीर्ण आणि श्रीमंत बाजारपेठ चीनला खुली मिळाली. अमेरिकेसारखा अमर्याद खरेदीक्षमतेचा ग्राहक चीनला मिळाला. व्यापाराची घोडदौड सुरू झाली. एकूणच संपूर्ण परिस्थिती चीनच्या विकासासाठी अतिशय अनुकूल झाली. मग, चीनने या एकूण परिस्थितीचा इतका फायदा उठविला की हे सर्व बघून जग थक्क झाले.
अमेरिकन भांडवल खेचण्यासाठी चीनने देशातील जमीन, पाणी, वीज आणि मुख्य म्हणजे कामगार अत्यंत स्वस्तात परदेशी भांडवलदारांना पुरविले. निर्यातीसाठी उत्पादन करण्यास सांगितले. भांडवलदारांना हेच हवे होते. अल्पावधीतच 'मेड इन चायना' असणाऱ्या हजारो वस्तू जगभर पसरल्या. शेतामध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांना प्राथमिक शिक्षण आणि कौशल्याचे धडे देऊन अत्यंत कमी पगारामध्ये कारखान्यात नोकऱ्या पुरविल्या. २०२० मध्ये चीन ९७ टक्के साक्षर (भारत ६५ टक्के) होता. १९८० - २०२० या काळात (कदाचित आजसुद्धा) चीनमध्ये कामगारांना युनियन किंवा संप करण्याचा कायदेशीर हक्क नाही. सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत काम आणि एक दिवस सुट्टी, असे आहे. कित्येक कारखाने तर दररोज २४ तास याप्रमाणे गेली ४० वर्षे अखंड चालू आहेत. यामुळे उत्पादन किती झाले असेल कल्पना करावी.
गेली ४० वर्षे चीनने आपले होतकरू तरुण तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यांचे उच्चतम शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेस पाठविले आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांच्यापैकी निदान ७० ते ७५ टक्के तरुण शिक्षण घेऊन मायदेशी परत आले आणि देशाच्या विकासाला हातभार लावू लागले आहेत. अशा प्रकारच्या अथक प्रयत्नाने आणि परिश्रमाने, अमेरिकेच्या हातभारामुळे का होईना ४० वर्षांमध्ये चीन आज आर्थिक (आणि सैनिकी) महासत्ता बनला आहे. परंतु योगायोगाने चीनच्या विकासासाठी अमेरिकेचा हातभार लागला आहे, हे सदैव कधीही विसरू नये.
- डॉ. अनिल पडोशी, (लेखक गोवा विद्यापीठाचे माजी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.), 9822588862