सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन १० नोव्हेंबरला झाले आणि त्यातील अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे प्रसंग चर्चेत आले. या वृत्तांनुसार, लोकपालासाठी झालेल्या आंदोलनामुळे तत्कालीन यूपीए सरकारवर राजकीय दबाव आला होता. आंदोलन मिटावे म्हणून केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांना शिष्टाई करावी लागली, असाही उल्लेख त्यात आहे. एका अर्थाने हा काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचा दीर्घ विलंबाने दिलेला कबुलीजबाब आहे. आंदोलन किती प्रभावी होते, हे सत्तेतल्या माणसाने मान्य केले. पण सोनियाजींच्या पुस्तकातून अर्धवट स्मरण झाले आहे. २०११-१२ मध्ये आंदोलकांवर संघ-भाजपचे एजंट असल्याचे आरोप करणारे दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल आणि मनीष तिवारी हे त्यांचेच सहकारी होते. आता दबाव आला होता असे सांगताना त्या दबावाला सरकारने कसा प्रतिसाद दिला, हेही त्यांनी प्रामाणिकपणे सांगायला हवे होते.
अण्णा हजारे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्यांचा खुलासा सोनियाजींच्या दाव्याइतकाच तपासायला हवा. अण्णा स्वतःला निर्मळ ठेवू शकतात, पण निर्मळपणा हा इतिहासाचा पुरावा नसतो. आंदोलन कोणाच्या सोयीचे ठरले, त्यातून सत्ता कोणाकडे गेली आणि मागण्यांचे पुढे काय झाले, यावरून त्याचे मूल्यमापन होते. अण्णांच्या खुलाशाने काँग्रेसचा दावा खोडला जातो, पण आंदोलनाच्या राजकीय परिणामांचे उत्तर मिळत नाही.
लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, २०१३ डिसेंबर २०१३ मध्ये संसदेत मंजूर झाला आणि १ जानेवारी २०१४ ला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. त्यानंतर पाच वर्षं लोकपालाची नियुक्ती झाली नाही. विरोधी पक्षनेत्याच्या तांत्रिक अडचणीचे कारण पुढे केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात वारंवार कानउघाडणी केली, तेव्हा मार्च २०१९ मध्ये न्या. पिनाकी चंद्र घोष पहिले लोकपाल झाले. त्यातही २०१६ च्या दुरुस्तीने कलम ४४ मधील मालमत्ता-घोषणेची अट सैल केली गेली. कलम ६३ नुसार राज्यांनी एका वर्षात लोकायुक्त नेमायचे होते. महाराष्ट्राला त्यासाठी २०२२ पर्यंत थांबावे लागले. लोकपालाला स्वतःची स्वतंत्र तपास यंत्रणा नाही, तो सीबीआयवर अवलंबून आहे. त्याच सीबीआयला न्या. आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने २०१३ मध्ये ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हटले होते.
अण्णांच्या मागे संघ-भाजपची ताकद होती का, या प्रश्नाचे उत्तर पूर्ण होकारात किंवा पूर्ण नकारात देता येत नाही. अण्णा स्वतः भाजपचे हस्तक नव्हते. पण आंदोलनाची गर्दी, स्वयंसेवक आणि संघटनात्मक रसद यात संघपरिवाराशी जोडलेल्या लोकांचा वाटा मोठा होता. गोविंदाचार्य, रामदेवबाबा आणि पुढे भाजपमध्ये गेलेले जनरल व्ही. के. सिंग व किरण बेदी हे आंदोलनाच्या आतल्या वर्तुळात होते. मग २०१४ चा लाभार्थी कोण ठरला, हा प्रश्न तटस्थपणे विचारला तर उत्तर स्पष्ट आहे. हेतू कितीही शुद्ध असला तरी राजकारणात फल पाहिले जाते, हेतू नाही.
वृत्तवाहिन्यांनी अण्णांना डोक्यावर घेतले, याची कारणे राजकीय आणि व्यावसायिक होती. २४ तास चालणाऱ्या वाहिन्यांना रोज नवे नाट्य हवे होते, आणि धोतर-टोपीतला गांधीवादी, तिरंगा आणि घोषणांचा गजर हे तयार पॅकेज होते. यूपीए सरकार २-जी, राष्ट्रकुल, आदर्श आणि कोळसा घोटाळ्यांनी घेरलेले होते. त्यामुळे सरकारविरोधी भूमिका सोयीची आणि सुरक्षित होती. विडंबन असे की ज्या २-जी प्रकरणाची आकडेवारी माध्यमांनी गाजवली, त्यात डिसेंबर २०१७ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. ओ. पी. सैनी यांनी सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. त्या निकालाला मिळालेली प्रसिद्धी आंदोलनाच्या प्रसिद्धीच्या एक-दशांशही नव्हती.
नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’ काढला आणि अण्णा त्यांच्यापासून वेगळे झाले. त्यांनी राजकारणात उतरायला विरोध केला, पण चळवळीच्या राजकीय परिणामांचा विचार त्यांनी केला नाही. २०१४ नंतर २०१८ मध्ये रामलीला मैदानावर उपोषण झाले आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लेखी आश्वासनानंतर ते सुटले. २०१९ मध्ये राळेगणसिद्धीत पुन्हा तेच झाले. आश्वासने मिळाली, पाळली गेली नाहीत. नोटाबंदी, इलेक्टोरल बाँड्स, सीबीआय-ईडीचा विरोधकांविरुद्ध वापर या काळात अण्णा जवळपास मौन होते. इलेक्टोरल बाँड योजना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध भारत सरकार या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवली. ज्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा रस्त्यावर उतरले होते, त्याला कायदेशीर कवच देणारी ती योजना होती. तिच्यावर त्यांचे आंदोलन आठवत नाही.
अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौत यांनी सोनिया गांधींबाबत एक पोस्ट लिहून काही प्रश्न उपस्थित केले. परदेशी स्त्रीच्या येण्याने गांधी कुटुंबात एकापाठोपाठ एक मृत्यू कसे झाले? हा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. एक खासदार संशयाचे हे असे गाठोडे पुराव्याशिवाय समाजमाध्यमांवर का फेकतात? त्यांच्या हेतूचा पुरावा माझ्याकडे नाही, म्हणून मी तो ठरवणार नाही. पण प्रश्न स्वाभाविक आहे: निवडक योगायोग जोडून, खटले आणि आयोगांचे निकाल गाळून लिहिलेली ही पोस्ट कोणाला खूष करण्यासाठी आहे? वाचकांसाठी, की राजकीय बॉससाठी? उत्तर त्यांनी द्यावे. सोनिया १९६८ मध्ये गांधी कुटुंबात आल्या. संजय गांधींचा मृत्यू १९८० मध्ये, म्हणजे बारा वर्षांनी, विमान अपघातात झाला. इंदिराजींची हत्या १९८४ मध्ये त्यांच्याच अंगरक्षकांनी केली. राजीव गांधींचा बळी १९९१ मध्ये एलटीटीईच्या आत्मघातकी हल्ल्यात गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विरुद्ध नलिनी (१९९९) मध्ये दोषींची शिक्षा कायम ठेवली. यात ‘रहस्यमय परदेशी’ कुठे बसते? २३ वर्षं चालणारे कारस्थान रचणारी व्यक्ती स्वतः विधवा होते, हे कथानक बॉलिवूडलाही पटणार नाही. ‘उरलेली एकच उमेदवार’ हेही तथ्यांशी जुळत नाही. राजीवजींच्या मृत्यूनंतर सोनियांनी सत्ता नाकारली, नरसिंह राव पंतप्रधान झाले आणि २००४ मध्ये बहुमत असूनही त्यांनी पंतप्रधानपद डॉ. मनमोहन सिंग यांना दिले.
सोनियाजींचे पुस्तक काँग्रेसला पश्चात्तापाच्या भाषेत बोलायला लावते, तर अण्णांचा खुलासा त्यांना आत्मपरीक्षणापासून वाचवतो. दोन्हींत एक गोष्ट हरवली आहे, ती म्हणजे देश. लाखो लोक भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेच्या आशेने रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना सत्तांतर मिळाले, संस्था मिळाली नाही. अण्णांना त्यांच्या निर्मळपणाने चकवले, कारण त्यांना राजकीय शक्ती कशा वापरतात हे उमगले नाही. जोपर्यंत स्वतंत्र, सक्षम आणि सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करू शकणारा लोकपाल उभा राहत नाही, तोपर्यंत अण्णांचे आंदोलन अपूर्ण आहे आणि त्याचा हिशेब देणे सगळ्यांच्या डोक्यावर आहे.



