गोमंतकीय अस्मितेशी तडजोड नकोच !

निवडणूक लढण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र, गोव्याच्या प्रतिमेला व अस्मितेला तडा देऊन आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास, तो गोव्यातील जनतेकडून अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जाणे गरजेचे आहे.

Story: संपादकीय |
16th November, 08:57 pm
गोमंतकीय अस्मितेशी तडजोड नकोच !

भारतातील इतर राज्यांपेक्षा गोव्यात उत्तम आर्थिक कमाई आणि जीवनमान चांगले असल्यामुळे दरदिवशी स्थलांतरितांचे लोंढे गोव्यात येत असतात. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांतून पूर्वी गोव्यात लोक स्थलांतर करायचे. आता त्यात नेपाळ, मणिपूर आणि नागालँड अशा राज्यांतील नागरिकांची भर पडत आहे. स्थलांतरितांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे, त्यामुळे गोव्याची लोकसंख्याही १६ ते १७ लाखांच्या दरम्यान पोहोचू शकते. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे गोव्यात ३.९६ लाख स्थलांतरित होते, ज्यात कर्नाटक आघाडीवर आहे. कर्नाटकातून स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या त्यावेळी ५३ हजार एवढी होती. त्यानंतर  महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांचा क्रमांक लागतो. गोव्यात होणारे स्थलांतर हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतून नोकरी, व्यवसायासाठी गोव्यात आलेले अनेकजण आता गोव्याच्या प्रशासनात, राजकारणातही रमले आहेत. अनेक पंच सदस्य हे गोव्यात कधीकाळी येऊन स्थायिक झालेले आहेत. पंचायत, पालिकांमध्ये अशा लोकांनी आधीच स्थान मिळवले आहे. आता काहीजण मोठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा ठेवून विधानसभेत जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, तसे करताना गोव्यात भाषित तेढ निर्माण करून आपण अमुक भाषिक आहोत त्यामुळे आमचे नेतृत्व करणारे प्रतिनिधित्व हवे, असे काहींना वाटत आहे. लोकशाहीने निवडणूक लढवण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र गोव्यात राहून वरवर आपण गोमंतकीय असल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे विशिष्ट भाषेचे आपले वेगळे नेतृत्व हवे अशी मागणी करायची, हा स्पष्ट दुटप्पीपणा आहे. कर्नाटकातून गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्यांची गोव्यात लोकसंख्या मोठी आहे. कर्नाटक भाषिकांच्या मते त्यांची गोव्यातील लोकसंख्या सुमारे साडेतीन लाख आहे. त्यांच्या गोव्यातील वाढत्या लोकसंख्येला गोव्यातील राजकीय नेतेही तेवढेच जबाबदार आहेत. मात्र याची जबाबदारी फक्त राजकीय नेत्यांवरच टाकता येणार नाही, तर त्याला काही प्रमाणात गोव्यातील लोकही जबाबदार आहेत. जी कामे निम्न दर्जाची असतात, ती कामे करण्यासाठी गोव्यातील लोकांची तयारी नसते. त्यामुळेच स्थलांतरितांचे लोंढे गोव्याकडे येतात. 

कर्नाटक राज्योत्सव सोहळ्यात कार्यक्रमासाठी आलेले कर्नाटकातील वकील संदीप पाटील यांनी गोव्यातील कन्नड भाषिकांना त्यांचे राजकीय नेतृत्व तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. गोव्याच्या विधानसभेत कन्नडिगांचे प्रतिनिधित्व असावे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी कन्नड भाषिकांना केले आहे. गोव्यात राहूनही गोव्याची अस्मिता न स्वीकारणारे असे अनेक भाषिक गोव्यात आहेत. कन्नड भाषिक त्यातलेच एक. गोव्यातील राजकीय नेत्यांनी आपल्यासाठी तयार केलेली मतांची बँक आता आपल्यातलेच लोक पुढे करून त्यांना विधानसभेत पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे करताना आपण कन्नड भाषिकांचे नेतृत्व आणि कन्नड भाषिकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून यावे, असे त्यांना वाटते. येत्या विधानसभा निवडणुकीत मूळ गोमंतकीय नसलेले अनेकजण निवडणुकीत आपले नशीब आजमावणार आहेत. डिचोली, कुठ्ठाळी आणि दाबोळी अशा मतदारसंघांमध्ये काही परप्रांतीय, जे गोव्यात स्थायिक झालेले आहेत आता निवडणुकीत उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात कन्नड भाषिकच नव्हे, तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा राज्यांतील मूळ नागरिकांचाही समावेश असेल. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर चित्र अधिक स्पष्ट होईल आणि अनेक नवे चेहरे रिंगणात उतरलेले दिसतील. गोव्यात राहून, गोव्याच्या सर्व सुविधा घेऊन आपल्याच लोकांसाठी हे लोक जर निवडणूक लढत असतील, तर गोव्यातील जनतेनेही सावध व्हायला हवे. परप्रांतीयांच्या ‘व्होट बँके’वर आतापर्यंत पोसले गेलेले राजकारणी आणि गोव्याला प्राधान्य न देता आपल्या भाषिकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून प्रयत्न करणारे स्थलांतरित या सर्वांनाच गोव्यातील जनतेने योग्य धडा शिकवायला हवा. या गोष्टींना वेळीच आवर घातला नाही, तर भविष्यात आपापल्या भाषिक गटांना प्राधान्य देऊन हे नेते राजकारण करू लागतील. गोव्याच्या अस्मितेला, इथल्या भाषेला, गोव्याच्या प्रादेशिकतेला धोका पोहोचेल अशा प्रकारच्या राजकारणाला थारा दिला जाणार नाही, याची खबरदारी गोव्यातील जनतेनेच घ्यावी लागेल. गोव्यात सगळे लाभ घेऊन कोणाला गोमंतकीय म्हणवून घ्यायला लाज वाटत असेल, तर अशा लोकांना राजकारणात थारा देणे म्हणजे गोव्यातील जनतेने आपल्याच पायावर दगड मारून घेण्यासारखे आहे. निवडणूक लढण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र, गोव्याच्या प्रतिमेला व अस्मितेला तडा देऊन आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास, तो गोव्यातील जनतेकडून अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जाणे गरजेचे आहे.