एकेकाळी सुरक्षित आणि शांत राज्य म्हणून गोव्याची ओळख होती. मात्र, अलीकडच्या काळात घडणाऱ्या विविध गुन्हेगारी घटनांमुळे या प्रतिमेला धक्का बसत आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, महिलांची छेडछाड, मारामाऱ्या, प्राणघातक हल्ले, अमली पदार्थांचा विळखा, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि पर्यटकांशी संबंधित गुन्हे अशा घटनांची चर्चा वाढत आहे. प्रत्येक गुन्हा स्वतंत्रपणे पाहून त्याची तीव्रता कमी लेखता येणार नाही. विशेषतः अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारासारख्या घटना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून समाजाच्या नैतिक आणि सांस्कृतिक अधःपतनाची गंभीर सूचना आहेत. आर्थिक फसवणुकीमुळे सामान्य माणसाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, तर किरकोळ कारणावरून होणाऱ्या मारामाऱ्या कधी जीवघेण्या ठरतील, याची शाश्वती राहिलेली नाही. गोव्याच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पर्यटन, बांधकाम व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार आणि स्थलांतर यांचे स्वरूपही बदलले आहे. या बदलांचा फायदा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होत असला, तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विकासाच्या झगमगाटात नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मागे पडता कामा नये.
२०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत राज्यात १५३ खुनांची आणि ४५५ बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. अशा गुन्ह्यांत किती जणांना शिक्षा झाली की खटले निकाली निघाले त्यावर नजर टाकली तर तपासयंत्रणांची अकार्यक्षमताच समोर येते. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न तर अधिक गंभीर आहे. २०२१ ते २०२५ या काळात ९२२ महिला बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या बळी ठरल्याची माहिती पोलिसांच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. याचा अर्थ दर आठवड्याला सरासरी चार महिला अशा गुन्ह्यांना सामोऱ्या जात असल्याचे चित्र दिसते. त्यात ५ वर्षांच्या मुलीपासून ७० वर्षांच्या महिलांपर्यंतच्या पीडितांचा समावेश आहे. अलीकडच्या घटनांनी गोव्याच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. म्हापसा आणि काणकोण अत्याचार प्रकरणे सध्या तपासाच्या पातळीवर आहेत. पणजीतील एका विद्यालयात अशी प्रकरणे दाबली जातात, अशी जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे. या घटनांमधील सर्वांत वेदनादायक बाब म्हणजे पीडित मुलींचे वय. ज्या वयात मुलांना सुरक्षित वातावरण, प्रेम आणि संरक्षण मिळायला हवे, त्या वयात त्यांना अशा अमानुष घटनांना सामोरे जावे लागते. मुलांचे संरक्षण ही केवळ पालकांची जबाबदारी नाही. शेजारी, शाळा, स्थानिक संस्था, पोलीस आणि संपूर्ण समाजाची ती सामूहिक जबाबदारी आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारीसाठी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या १६ वर्षांच्या मुलीवर एका पोलीस निरीक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणात संबंधित निरीक्षक आणि एका महिलेला अटक झाली. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आपण नेमके काय करतो आहोत? शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, बसस्थानके आणि पर्यटनस्थळे येथे सुरक्षिततेची पुरेशी व्यवस्था आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
गुन्हेगारीचे स्वरूप आता केवळ रस्त्यावरील मारामाऱ्या किंवा चोरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मोबाईल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. सामान्य नागरिक, निवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि व्यावसायिक अशा सर्वांनाच या गुन्हेगारांकडून लक्ष्य केले जात आहे. सायबर गुन्हेगार अनेकदा परदेशातून किंवा वेगवेगळ्या राज्यांतून कारवाया करतात. त्यामुळे तपास अधिक गुंतागुंतीचा होतो. गोवा पोलिसांनी अनेक वेब लिंक, सोशल मीडिया खाती आणि मोबाईल क्रमांक ब्लॉक केल्याची माहितीही प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र, फसवणूक झाल्यानंतर पैसे परत मिळवणे आणि आरोपींपर्यंत पोहोचणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली अमली पदार्थांची विक्री, बेकायदेशीर पार्ट्या, मानवी तस्करी आणि इतर गैरप्रकारांना वाव मिळत असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो. गुन्हेगारीच्या चर्चेत स्थलांतरित कामगारांचा मुद्दाही पुढे येतो. बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची योग्य नोंदणी, भाडेकरूंची पडताळणी, रोजगार देणाऱ्या आस्थापनांची जबाबदारी आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी पोलिसांची आहे. गुन्हा घडल्यानंतर तपास करणे, आरोपीला अटक करणे आणि न्यायालयात पुरावे सादर करणे ही पोलिसांची कर्तव्ये आहेतच. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे, गुन्हा घडूच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला अटक झाली म्हणजे न्याय मिळाला असे होत नाही. गोव्याच्या विकासासाठी मोठमोठे प्रकल्प, रस्ते, पूल, इमारती आणि पर्यटन सुविधा उभारल्या जात आहेत. पण या विकासाचा अंतिम लाभ नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता येण्यातच आहे. मुली घराबाहेर पडताना पालकांच्या मनात भीती असेल, ज्येष्ठ नागरिकांना ऑनलाइन व्यवहार करताना असुरक्षित वाटत असेल, तर विकासाला अर्थ राहात नाही. सरकारने गोव्याच्या पर्यटनाची काळजी घ्यावीच; पण त्यापेक्षा आधी गोमंतकीयांच्या जीविताची, मालमत्तेची आणि प्रतिष्ठेची काळजी घ्यावी. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपी पकडण्यापेक्षा गुन्हा घडण्यापूर्वीच तो रोखण्याची क्षमता प्रशासनाने निर्माण केली पाहिजे. कारण राज्याची खरी प्रतिष्ठा तेथील समुद्रकिनाऱ्यांच्या सौंदर्यात नसते, तर त्या भूमीवर राहणारा सामान्य माणूस किती सुरक्षित आहे, यात असते!