म्हापसा : शहरात एकूण ४९ धोकादायक इमारती आढळून आल्या आहेत. यामध्ये ४२ खासगी, तर ७ सरकारी इमारतींचा समावेश आहे. मात्र, या इमारतींबाबत आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याकडे नगरपालिका आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने दुर्लक्ष केले. चार वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार झालेल्या इमारतीचाही या यादीत समावेश असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली म्हापसा शहरातील धोकादायक इमारतींची पुनर्तपासणी करण्यात आली होती. या पाहणीत नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या इमारतींमुळे दुर्घटना घडू नयेत, हा या पाहणीमागील उद्देश होता.
या पाहणीनंतर म्हापसा पालिकेने वापरात असलेल्या किंवा नागरिक वास्तव्यास असलेल्या ४२ धोकादायक खासगी इमारतींच्या मालकांना जागा रिकामी करण्याच्या पुनर्नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागाने ७ सरकारी इमारती धोकादायक असल्याचे निश्चित केले होते. त्यातील जुन्ता क्वार्टर्स ही इमारत पालिकेने यापूर्वीच सीलबंद केली होती.
इमारत बनली होती गुन्हेगारांचा आश्रय
दरम्यान, नोटिसांनंतरही संबंधित इमारतींबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. बालिकेवर अत्याचार झालेली इमारत गेल्या काही वर्षांपासून बेघर व्यक्ती आणि गुन्हेगारांचा आश्रय बनली होती. काही महिन्यांपूर्वी एका चोराने या इमारतीवरून उडी मारल्याने तो जखमी झाला होता. इमारतीचे प्रवेशद्वार सीलबंद केले असते, तर ही दुर्दैवी घटना टाळता आली असती, असे स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे. प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळेच ही घटना घडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.