पणजी : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) आणि वंचित गटातील (डीजी) विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या किमान दोन महिने आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांना हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्देशांनुसार, सर्वप्रथम आरटीईअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, सोडत (लॉटरी), कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित गटांव्यतिरिक्त इतर प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरू करावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, शाळांनी प्रवेशासाठी घोषित केलेल्या जागांच्या संख्येची माहिती सादर करण्यासाठी त्यांना २० कामकाजाचे दिवस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पालक आणि अर्जदारांना प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात मदत करण्यासाठी सर्व तालुक्यांतील सहाय्यक शिक्षण निरीक्षक (प्रशासन) यांच्या कार्यालयांत हेल्प डेस्क स्थापन करण्यात येणार आहेत. संबंधित विभागांच्या उपशिक्षण संचालकांकडून या हेल्प डेस्कच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील आदेश शिक्षण विभागाचे अधिकारी भागीरथ शेट्ये यांनी जारी केले आहेत.