लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्या, प्रश्न समजावून घेऊन त्यावर उत्तर काढणे अपेक्षित असते. प्रशासनाचे ध्येय भौतिक विकासकामांसह नागरिकांचे जीवन अधिक सुखकर करण्याचे असले पाहिजे. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे, मागील काही वर्षात प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले आहे किंवा जनतेला गृहीत धरले आहे, असे म्हणता येऊ शकते. म्हणूनच अनेक नागरिकांच्या संबंधित असणाऱ्या विविध गोष्टींची न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे.
पणजीला स्मार्ट (!) बनवणारे स्मार्ट सिटी मिशन असो कॅसिनोंमुळे होणारी वाहतूक कोंडी असो किंवा राज्यभरात नरकासुरादरम्यान होणारे ध्वनी प्रदूषण असो, प्रत्येक खेपेस नागरिकांना न्यायालयात जावे लागले आहे किंवा न्यायालयाने या गोष्टींची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. प्रशासनाने समस्या सोडवण्याऐवजी प्रत्येक वेळी नागरिकांना न्यायालयात जावे लागणे किंवा न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेणे दुर्दैवी आहे. काही दिवसांपूर्वी पणजीतीतील वाहतूक कोंडीबाबत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाने प्रामुख्याने दयानंद बांदोडकर मार्ग आणि महात्मा गांधी मार्गावरील वाहतूक समस्येवर चिंता व्यक्त केली. कॅसिनोंमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची वाहने अचानक थांबवणे, रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत व दुहेरी पार्किंग आणि 'नो पार्किंग' झोनमधील वाहनांमुळे मुख्य मार्गांवर मोठा ताण पडतो. तसेच शहराचे रस्ते अरुंद असल्याने आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित क्रॉसिंगचा अभाव असल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ते ओलांडावे लागतात. संध्याकाळच्या वेळी ही गर्दी अधिकच वाढते. याविषयी न्यायालयाने कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. कॅसिनो कार्यालयांसमोर २४ तास सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, हा परिसर 'नो पार्किंग' करणे, झेब्रा क्रॉसिंग तयार करणे, आवश्यक तिथे बॅरिकेट उभारणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे असे विविध आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने काही वेगळे आदेश दिलेले नाहीत. इच्छाशक्ती असती तर न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच स्थानिक प्रशासन, वाहतूक पोलीस, वाहतूक खाते यांना देखील अशा उपायोजना करणे शक्य होते.
वाहतूक कोंडीची समस्या केवळ कॅसिनो परिसरापुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण पणजी शहर आणि निमशहरी भागात ही समस्या आहे. पर्यटकांची वाढती गर्दी, शहराच्या भौगोलिक मर्यादा, अरुंद रस्ते, अनधिकृत बस थांबे, बेशिस्त पार्किंग, पोलिसांची कमतरता आणि वाहनचालकांच्या चुकीच्या सवयींमुळे संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली आहे. सध्या दिवाळीच्या कालावधीत शहरामध्ये पुन्हा प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, बाजार परिसर व अन्य ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. याबाबत स्थानिक प्रशासन, वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने त्वरित ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. निदान आतातरी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता प्रशासनाने आपली मूलभूत जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.