न्यायालयीन कागदपत्रांचे वर्गीकरण, कायदेशीर संदर्भ शोधणे, निकालांचे विश्लेषण, भाषांतर, खटल्यांची माहिती संकलित करणे अशा अनेक कामांत एआय उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः प्रलंबित खटल्यांचे प्रचंड ओझे असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी हे तंत्रज्ञान आशेचा किरण ठरू शकते. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. न्यायदान म्हणजे केवळ माहितीचे विश्लेषण नव्हे; तर सत्य, परिस्थिती, मानवी स्वभाव आणि न्यायाची भावना यांचा समतोल साधण्याची प्रक्रिया आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविणे ही काळाची गरज असली, तरी न्याय केवळ कायद्याच्या कलमांवर आणि उपलब्ध माहितीच्या विश्लेषणावर देता येतो का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. न्यालयासमोर येणारा प्रत्येक खटला हा केवळ कागदपत्रांचा गठ्ठा नसतो. त्यामागे एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य, कुटुंबाचे भविष्य, प्रतिष्ठा, वेदना, अन्यायाची भावना आणि कधी कधी जगण्याचा प्रश्नही दडलेला असतो. अशा वेळी यंत्राची अचूकता महत्त्वाची की माणसाची संवेदनशीलता असे विचारले जाईल. भारतात न्यायालयीन कामकाजात एआयचा वापर सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या हजारो निकाल आणि कायद्यांची कलमे यामधून संबंधित संदर्भ शोधण्यास मदत होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणातील याचिका, पुरावे आणि कागदपत्रांचा सारांश तयार करणे शक्य होणार आहे. इंग्रजीतील न्यायालयीन निकालांचे भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यास मदत होणार आहे. न्यायालयातील युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांचे मौखिक निर्देश लेखी स्वरूपात आणणे शक्य होणार आहे, त्याचप्रमाणे प्रलंबित खटले, सुनावणीचे वेळापत्रक आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक परिणामकारक करता येईल. यासाठी विविध साधने तयार करण्यात आली आहेत. या नव्या प्रणालींचा उद्देश न्यायाधीशांची जागा घेणे नसून त्यांचा वेळ वाचविणे आणि कामाचा ताण कमी करणे हा आहे. यातून एक महत्त्वाचा फायदा होऊ शकतो. भारतात न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. अनेकदा एखाद्या व्यक्तीला न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. काही वेळा खटला चालविण्यापेक्षा खटल्याची तारीख मिळविणेच मोठे आव्हान ठरते. अशा परिस्थितीत एआयमुळे प्रशासकीय कामकाजाचा वेग वाढला, तर न्यायदानाच्या प्रक्रियेला निश्चितच मदत होईल. मात्र, न्यायालयीन कामकाजात वेग आणि न्यायदानात गुणवत्ता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या खटल्याचा निकाल लवकर लागला म्हणजे न्याय मिळाला असे नाही. निकाल योग्य, निष्पक्ष आणि मानवी परिस्थितीचा विचार करून दिला गेला पाहिजे.
न्यायाधीश हे केवळ कायद्याचे अर्थ लावणारे अधिकारी नाहीत. ते मानवी जीवनातील गुंतागुंत समजून घेणारे आणि परिस्थितीनुसार न्याय देण्याची जबाबदारी पार पाडणारे व्यक्ती आहेत. एखाद्या गरीब कुटुंबातील तरुणाने गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे एखादी चूक केली. दुसरीकडे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीने नियोजनपूर्वक केलेला गुन्हा आहे. दोन्ही प्रकरणांत कायद्याचे स्वरूप समान असू शकते; परंतु गुन्ह्यामागची परिस्थिती, हेतू, परिणाम आणि पश्चात्ताप या बाबी वेगळ्या असू शकतात. एआय उपलब्ध माहितीच्या आधारे दोन्ही प्रकरणांचे विश्लेषण करू शकेल. परंतु आरोपीच्या परिस्थितीची मानवी बाजू समजून घेणे, त्याच्या कुटुंबावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आणि शिक्षेचे प्रमाण ठरविताना न्याय व दयाळूपणा यांचा समतोल साधणे हे न्यायाधीशांचे काम आहे. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक वाद, घटस्फोट, बालकांचा ताबा, कौटुंबिक हिंसाचार, जमीनविषयक वाद, कामगारांचे प्रश्न अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायद्याबरोबरच भावना, सामाजिक परिस्थिती आणि मानवी नातेसंबंध यांचा विचार करावा लागतो. एआयला माहिती असू शकते; पण माणसाच्या वेदनेची जाणीव असणे आणि त्या वेदनेचा न्यायदानात योग्य विचार करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. एआय कितीही प्रगत झाले तरी ते नेहमीच अचूक माहिती देईल, याची खात्री नाही. खटल्यांचे व्यवस्थापन, भाषांतर, कायदेशीर संशोधन आणि कागदपत्रांचे विश्लेषण यासाठी एआयचा वापर करता येईल. केवळ एआयच्या विश्लेषणावर आधारित न्यायालयीन निकाल देता येणार नाही. आरोपीला जामीन द्यावा की नाही, साक्षीदार विश्वासार्ह आहे की नाही, आरोपी पुन्हा गुन्हा करेल की नाही, अशा बाबींचे यांत्रिक मूल्यमापन करून निर्णय घेता येणार नाही. एआयचा वापर न्यायालयीन निर्णयावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकत असल्यास संबंधित पक्षकारांना त्याची माहिती देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. न्यायालयीन गोपनीयता, व्यक्तिगत माहिती आणि सायबर सुरक्षेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. अंतिम निर्णयाचा अधिकार न्यायाधीशांकडेच राहिला पाहिजे. एआयने दिलेली माहिती ही सल्लागार स्वरूपाची असावी; ती न्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीची जागा घेऊ नये. असे काही नियम सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले असल्याने संभाव्य धोका टळू शकतो.