कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष जगण्यातील संघर्ष यातील दरी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालली आहे. एखादे चार जणांचे कुटुंब जर दिवसाला चारशे रुपये कमावत असेल, तर दरडोई शंभर रुपयांच्या हिशोबाने ते कागदावर गरिबीरेषेच्या वर दिसते. जागतिक बँकेच्या अत्यंत गरिबीच्या आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न गटाच्या निकषांपेक्षा हे उत्पन्न अधिक ठरते. परंतु, या आर्थिक गणितामध्ये जेव्हा अनधिकृत सावकारांचे दरमहा पाच टक्के, म्हणजेच वार्षिक तब्बल साठ टक्क्यांहून अधिक व्याजाचे ओझे भरडले जाते, तेव्हा या कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा केवळ व्याजाचा हप्ता फेडण्यातच नाहीसा होतो. या दुष्टचक्रामुळे सांख्यिकी आकडेवारीतील सुरक्षितता आणि प्रत्यक्षातील जगण्याचा लढा यातील फरक स्पष्टपणे समोर येतो.
हाच फरक सध्याच्या गरिबीरेषेच्या व्याख्येवरील जागतिक वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतासारख्या देशांमध्ये तीन डॉलरच्या निकषानुसार गरिबीचे प्रमाण काही टक्क्यांवर दिसते, परंतु चार डॉलरहून अधिकच्या निम्न-मध्यम उत्पन्न गटाच्या निकषानुसार जवळपास २४ टक्के लोक आजही गरीब मानले जातात. एकाच माहितीच्या स्रोतातून केवळ मोजपट्टी बदलल्याने हे चित्र पूर्णपणे बदलते. भारतात स्वतःची कोणतीही अधिकृत मानके दारिद्र्यरेषा मोजण्यासाठी सध्या वापरात नाही. २०११ मधील नियोजित आयोगाने ठरवलेला ३२ ते ३६ रुपयांचा निकष प्रचंड टीकेचा धनी ठरला होता, कारण या जुन्या निकषांमुळे महागाईच्या काळातही वास्तवाशी विसंगत आकडेवारी समोर आली.
नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध आर्थिक पाहण्यांनुसार, महागाईचा वाढता दर आणि ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील अनौपचारिक कर्जांचे जाळे यामुळे सामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती खालावत चालली आहे. कोविडोत्तर काळात लोकांच्या उत्पन्नात आलेली कमालीची स्थिरता आणि वाढलेला कर्जाचा भार यामुळे 'असुरक्षित मध्यमवर्ग' मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खरा प्रश्न कागदावर किंवा स्प्रेडशीटवर कोणती रेषा कोणत्या रंगात आखली आहे हा नसून, एखाद्या कुटुंबाला कोणत्याही आर्थिक धोक्याशिवाय घरभाडे, औषधोपचार आणि मुलांचे शिक्षण परवडू शकेल का, हा आहे. कागदावरच्या योजना आणि प्रत्यक्ष महागाई यातील विरोधाभास इतकाच आहे की, सरकार तुम्हाला दिवसाला १०० रुपये कमावले म्हणून 'श्रीमंत' घोषित करते आणि बँक तुम्हाला कर्ज देताना 'अपात्र' ठरवते! कागदावर दारिद्र्य संपल्याचा दावा करणाऱ्या सांख्यिकी तज्ज्ञांनी महिना ५ टक्के व्याजाने कर्ज काढून घराचा गाडा चालवून दाखवावा, मगच खऱ्या दारिद्र्यरेषेची व्याख्या स्पष्ट होईल.