गोव्यातील गावडा, वेळीप आणि कुणबी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ चार विधानसभा मतदारसंघांचा विषय नाही, तर आदिवासी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न आहे. अनेक दशकांपासून राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या या समाजाला भाजप सरकारने आरक्षणाचे आश्वासन दिले. मात्र २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना आरक्षणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता ही आदिवासी समाजाच्या विश्वासाला मोठा धक्का देणारी ठरली आहे.
आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा भाजपचा खरोखर प्रामाणिक हेतू होता की आरक्षणाचे गाजर दाखवून समाजाला मतपेढी म्हणून वापरण्याचा हा पूर्वनियोजित राजकीय डाव होता? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
२०२५ मध्ये संसदेत एसटी राजकीय आरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला. चार मतदारसंघांत आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली. परंतु कायदा करताना लोकसंख्येचा अधिकृत आधार, घटनात्मक तरतुदी, आवश्यक अधिसूचना आणि मतदारसंघांचे पुनर्निर्धारण यासंबंधीच्या कायदेशीर अडचणींचा पुरेसा विचार करण्यात आला होता का? सरकारला या अडचणींची पूर्वकल्पना नव्हती का? असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वेळेत उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत?
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अधिसूचना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यानंतर सरकारच्या नियोजनातील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित झाले. न्यायालयाला दोष देऊन सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी प्रक्रिया राबविणे ही सरकारचीच जबाबदारी होती.
या संपूर्ण प्रकरणात युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन्स अलायन्स ‘उटा’ या संघटनेच्या नेतृत्वाची भूमिकाही तपासली पाहिजे. आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या या संघटनेने भाजप सरकारसोबत सातत्याने काम केले आहे. मग आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य अडथळ्यांबाबत ‘उटा’ नेतृत्वाने सरकारला वेळेत सावध केले होते का? सरकारकडून ठोस लेखी हमी घेतली होती का? समाजाला संपूर्ण वस्तुस्थिती सांगितली होती का?
आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या संघटनेने सरकारच्या आश्वासनांवर समाधान मानण्याऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी दबाव निर्माण करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे या परिस्थितीच्या राजकीय आणि नैतिक जबाबदारीतून ‘उटा’ नेतृत्व स्वतःला पूर्णपणे अलिप्त ठेवू शकत नाही.
सत्ताधारी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी तर अधिक गंभीर आहे. मंत्री रमेश तवडकर, गोवा विधानसभेचे सभापती गणेश गावकर, माजी मंत्री व आमदार गोविंद गावडे आणि अपक्ष आमदार अँटोनियो वाझ यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सत्तेत किंवा सत्तेच्या जवळ असलेल्या या लोकप्रतिनिधींनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्य सरकारकडे किती प्रभावी पाठपुरावा केला? कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले? समाजाला वस्तुस्थितीची माहिती देण्यासाठी कोणती पावले उचलली?
समाजाच्या नावाने राजकीय पदे मिळवायची, सत्तेचे फायदे घ्यायचे आणि समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न अडकला की मौन बाळगायचे, ही भूमिका स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.
विशेष म्हणजे, आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकारमध्ये प्रभावी आवाज उठविण्याची संधी या लोकप्रतिनिधींना होती. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत त्यांनाही समाजासमोर उत्तर द्यावे लागेल. केवळ पक्षनेतृत्वाकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळता येणार नाही. दुसरीकडे, आदिवासी समाजाचे हजारो वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदांचाही प्रश्न कायम आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणीही अनिश्चित राहणे म्हणजे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह आहे.
गावडा, वेळीप आणि कुणबी समाजाने गोव्याची संस्कृती, परंपरा, शेती आणि सामाजिक ओळख जपण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मात्र राजकीय निर्णयप्रक्रियेत न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळविण्यासाठी या समाजाला सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे. आरक्षणाच्या घोषणांमुळे निर्माण झालेल्या अपेक्षांची पूर्तता न झाल्यास समाजात नाराजी वाढणे अपरिहार्य आहे. भाजपने आदिवासी समाजाचा केवळ निवडणुकीतील मतपेढी म्हणून वापर केल्याची भावना समाजात बळावत असेल, तर हा भाजपसाठी गंभीर राजकीय इशारा आहे.
ही नाराजी केवळ मुख्यमंत्री किंवा भाजप नेतृत्वापुरती मर्यादित राहणार नाही. सत्तेशी संबंधित आदिवासी आमदारांनाही समाजाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी घेतलेली भूमिका, केलेला पाठपुरावा आणि मिळवून दिलेले प्रत्यक्ष परिणाम यांचा हिशेब २०२७ मध्ये मतदार मागू शकतात.
आरक्षणातील अडथळे हा पूर्वनियोजित राजकीय कट होता, असे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. परंतु संपूर्ण घटनाक्रमामुळे निर्माण झालेल्या संशयाचे निरसन करण्याची जबाबदारी भाजप सरकार, ‘उटा’ नेतृत्व आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींची आहे. ‘मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन’ ही संघटनासुद्धा जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. कारण या संघटनेचे पदाधिकारी मागच्या एक वर्षापासून सरकारासोबत दिल्ली वारी करून पाठपुरावा करत होते.
२०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी एसटी राजकीय आरक्षण लागू होणार की नाही, याबाबत सरकारने स्पष्ट, कालबद्ध आणि कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य आराखडा जाहीर करावा.
आदिवासी समाजाला आता केवळ भाषणे, सत्कार, आश्वासने आणि राजकीय घोषणांमध्ये रस उरलेला नाही. त्याला आपल्या घटनात्मक हक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी आहे.
आदिवासी समाजाच्या विश्वासाचा राजकीय गैरवापर झाला असेल, तर २०२७ मध्ये त्याचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. भाजप असो, ‘उटा’ नेतृत्व असो किंवा सत्ताधारी आदिवासी आमदार-जनतेच्या प्रश्नांपासून कोणालाही पळ काढता येणार नाही. कारण हा संघर्ष केवळ चार जागांचा नाही; हा गावडा, वेळीप आणि कुणबी समाजाच्या स्वाभिमानाचा, राजकीय अधिकारांचा आणि विश्वासाचा आहे.
- सोयरू वेळीप
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि
आदिवासी नेते आहेत.)