कोकणी भाषेत एक म्हण आहे, 'वेताक चुकिल्लो वावांक चुकतलो, वावांक चुकिल्लो गावांक चुकतलो.' म्हणजे सुरुवातीलाच जर योग्य दिशा चुकली, तर पुढे मोठे नुकसान होऊन जे ध्येय आहे तेही चुकू शकते. या म्हणीची आठवण अशाचसाठी की आज आदिवासी आरक्षणाचा जो विषय आहे, त्याला कुठेतरी सुरुवातीपासूनच त्रुटी राहिल्या त्यामुळेच आता त्या एकूणच प्रक्रियेची दिशाच चुकलेली दिसते. आदिवासी समाजाने गोव्याच्या विधानसभेत आरक्षण मिळावे म्हणून केलेली मागणी बऱ्याच वर्षांनंतर मान्य करून केंद्र सरकारने संसदेत त्या विषयीचा कायदा पारीत केला. तो कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आदिवासी समाजाला वाटले असेल की लगेच ते आरक्षणही मिळेल. कायद्याला १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर पुढे आरक्षणाची जी प्रक्रिया गतीमान व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. तब्बल एका वर्षानंतर दोन महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती केली. त्यावेळी गोव्यातील आदिवासींची अंदाजित लोकसंख्या निश्चित करण्याचे काम जनगणना आयुक्तांनी सुरू केले. ते कामही तितके सोपे नव्हते, कारण कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे २००१ च्या जनगणना अहवालाच्या आधारे ही संख्या निश्चित करायची होती. गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला ७ जानेवारी २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला होता. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये भारताच्या महानिबंधकांनी एक अधिसूचना जारी केली आणि देशातील १६ राज्यांतील आदिवासींची लोकसंख्या जाहीर केली. त्यासाठी मधल्या काळात अनेक राज्यांत आदिवासींच्या लोकसंख्येची चाचपणी केली गेली. त्या अधिसूचनेत गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या १.३३ लाख आहे, जी गोव्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.९ टक्के आहे. जनगणना २०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्यात १.४९ लाख आदिवासींची लोकसंख्या होती. केंद्राने २०१३ मध्ये ही १.३३ लाख एवढी लोकसंख्या निश्चित केल्यानंतर त्यात उल्लेख असलेल्या हिमाचल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, अशा अनेक राज्यांमध्ये आदिवासींना जागांचे आरक्षण दिले गेले. पण गोव्यातील स्थितीवर नेहमी दुर्लक्ष झाले. इतक्या वर्षांनंतर आता त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली, त्यातही हे प्रकरण न्यायालयात योग्य पद्धतीने न मांडल्यामुळेच सध्या घोळ निर्माण झाल्याची शक्यता आहे.
गोव्यात प्रियोळ, नुवे, सांगे, केपे या मतदारसंघांना आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव होता. यावेळी जर या चार मतदारसंघांत आरक्षण मिळाले असते, तर त्याही व्यतिरिक्त अन्य काही मतदारसंघांमध्ये आदिवासी समाजातील नेते निवडणूक लढवून विधानसभेत पोहोचू शकले असते. म्हणजे आदिवासी समाजातील नेत्यांची संख्या पाच ते सहापर्यंत सहज गेली असती. सध्याची स्थिती पाहता आदिवासींना २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळण्याची आशा मावळल्यात जमा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा विषय राज्य सरकार सोमवारी भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर पुढील दिशा ठरेल. असे असले तरी, आता आरक्षणाची प्रक्रिया करायची झाली, तर जनसुनावणी, मसुदा जारी करणे अशा गोष्टींसाठी जेवढा वेळ हवा तेवढा वेळ निश्चितच मिळणार नाही. आरक्षण द्यायचेच असेल, तर ते अशक्यही नाही. त्यासाठी निवडणूक आयोगच काम करणार असल्यामुळे आता प्रक्रिया सुरू झाली असती, तर ते शक्य आहे.
यावेळी जर आरक्षण मिळाले नाही, तर २०३२ पर्यंत आदिवासी समाजाला वाट पहावी लागणार आहे. १ डिसेंबर २०२६ पासून घरोघरी भेटी देऊन होणारी जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच आदिवासींची नवी लोकसंख्या निश्चित होऊन त्यानंतर मतदारसंघांचे आरक्षण होईल. तसे झाले, तर सध्याचे जे नियोजित चार मतदारसंघ आहेत त्यातही बदल होऊ शकतो. कारण केपे, सांगे, प्रियोळ, काणकोण, नुवे, कुडतरी आणि शिरोडा या मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक आदिवासी समाज आहे. नवी जनगणना आणि त्यानंतर देशभरात होणारी नवी मतदारसंघ फेररचना यामुळे सारीच गणिते पुढील पाच वर्षांत बदलू शकतात. सर्व मतदारसंघांची फेररचना झाली आणि गोव्यातील विधानसभेच्या जागांमध्ये वाढ झाली, तर आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे जास्त जागाही मिळू शकतात. गेल्या वर्षभरात आरक्षण प्रक्रिया पुढे न गेल्यामुळे तूर्तास सद्यस्थिती राहू शकते. म्हणजे सुरुवातीलाच चुका राहिल्यामुळे आता आदिवासी समाजाला नुकसान सोसावे लागेल.