दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या आंदोलनामुळे गोवाभर सिव्हील रजिस्ट्रार कार्यालयात चाललेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाला आहे. गोवा सरकारच्या अनेक कार्यालयांत प्युन बॉस बनले आहेत ही गोष्टही खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या लक्षात आली. सरकारी बाबूंची ही खाबुगिरी आपण खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली आहे. ही कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीच दिलेला असल्याने आपल्या इशाऱ्याची पर्वा न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध, मग तो खाते प्रमुख असो किंवा प्युन असो, कोणतीही दयामाया न दाखवता सक्त कारवाई करतील याबद्दल निदान माझ्या मनात तरी शंका नाही.
एक काळ असा होता की पोलीस खाते हे सर्वात भ्रष्ट मानले जायचे. पोलीस शिपायांपासून आयजीपीपर्यंत कोणीही वजन ठेवल्याशिवाय कामच होत नाही, अशा तक्रारी होत्या. पोलिसांविरुद्ध तक्रार कोणाकडे करणार? त्यानंतर वाहतूक खात्याचा नंबर लागायचा! शशिकलाताईंचे सरकार असताना तर बस मालकच सरकार चालवत असत, कारण बस व्यवसाय हा गोव्यातील सर्वात मोठा धंदा होता. शशिकलाताई काकोडकर यांचे यजमान गुरुदत्त काकोडकर यांनी ‘शकुनी ट्रॅव्हल्स’ या नावाने गोव्यातील पहिली ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू केली होती. मुंबई - गोवा बसेसच्या तिकिटांची विक्री ते करायचे. त्या काळात गोवा - मुंबई तिकीट २५ रुपये होती. शकुनी ट्रॅव्हल्स २ रुपये कमिशन आकारून २७ रुपयांना तिकीट विकायचे. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे यजमान मोठा भ्रष्टाचार करतात, अशी तक्रार विरोधी पक्षनेते बाबू नायक यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली होती. २ रुपये कमिशन आकारणे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालल्याचा आरोप करणे हा एक विनोद होता, असे आज वाटते. कारण विक्रीखताची नोंदणी करण्यासाठी सिव्हील रजिस्ट्रार कार्यालयात विक्रीखताच्या मूल्याप्रमाणे लाखो रुपयांची लाच मागितली जाते. मागितलेली रक्कम दिल्याशिवाय नोंदणीसाठी तारीख दिली जात नाही. एखादा दस्तऐवज नोंदणीसाठी सादर केल्यावर त्यात ज्या काही त्रुटी असतील, त्याची माहिती एकाच वेळी दिली पाहिजे. पैशांची मागणी पूर्ण झाली, तर एकाचवेळी सगळ्या त्रुटी सांगितल्या जातात किंवा त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून नोंदणी व्यवहार पूर्ण केले जातात. मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक खेपेला नवी त्रुटी काढली जाते. काही वेळा तब्बल वर्षभर हा खेळ चालतो. त्यामुळे कंटाळून लोक कर्ज काढून मागणी पूर्ण करतात. काही वेळा वकीलच मध्यस्थी करून रक्कम कमी करून घेतात. या दलालीचा किती हिस्सा वकीलांना मिळतो, हे माहीत नाही. असे ‘डील’ सगळेच वकील करतात, असे विधान करणे चुकीचे व बहुतांश वकिलांवर अन्याय करणारे ठरेल. आपल्या अशिलांची होणारी ही सतावणूक असह्य झाल्यानेच चिडलेल्या या वकिलांनी हा मार्ग पत्करला असणार.
म्युटेशन ही प्रक्रिया एखादी मालमत्ता विकत घेतल्यानंतर लगेच करायची असते. मात्र, बहुतेक ल़ोक मालमत्ता खरेदीचा हा दुसरा टप्पा पूर्ण करण्याची गरजच नाही, असे ग्रहित धरून चालतात. कारण त्यांना वाटते की मालमत्तेचे विक्रीखत केले आणि सबरजिस्ट्रार कार्यालयात त्याची नोंद झाली की आपण मालक बनलो. पण जमीन खरेदी व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी १/१४ कागदावर या खरेदी खताची नोंद होणे अत्यावश्यक आहे. जमिनीचा मालक कोण हे १/१४ उताराच सांगतो. विक्रीखत करून एखाद्या व्यक्तीने एखादी जमीन विकत घेऊन म्युटेशन केलेले नसेल, तर मूळ मालक तुम्हाला विकलेली मालमत्ता तिसऱ्याच व्यक्तीला विकू शकतो. असे अनेक प्रकार गोव्यात घडले आहेत. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने भू-महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून विक्रीखत झाल्यानंतर त्याची एक प्रत म्युटेशन प्रक्रियेसाठी मामलेदार कार्यालयात पाठविण्याची तरतूद कायद्यात केली होत़ी. त्यामुळे विक्रीखत व इतर कागदपत्रे सबरजिस्ट्रार कार्यालय मामलेदार कार्यालयात पाठविणारा होते. हे काम करण्यासाठी लागणारी फी रजिस्ट्रार कार्यालय स्वीकारते, परंतु मामलेदार कार्यालयाला कोणतीही कागदपत्रे पाठविली जात नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, महसूल खाते या कायद्यानुसार दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल गोळा करत आहे आणि म्युटेशन मात्र करत नाही. सबरजिस्ट्रार कार्यालयातून म्युटेशनसाठी लागणारी कागदपत्रे मामलेदार कार्यालयाला पाठविणे शक्य नसल्यास किंवा काही तांत्रिक कारणे असल्यास म्युटेशन फी आकारणे लगेच बंद करायला हवे ह़ोते. पण सबरजिस्ट्रार कार्यालयाकडून अगदी आजही फी आकारली जात आहे. सरकार म्युटेशन सेवा देत नसेल, तर फी आकारण्याच्या प्रकाराला पोलिसांच्या भाषेत काय म्हणायचे? चोरी, लुटमार की आणखी काही?
मडगाव येथील वकिलांनी आंदोलन छेडताच पैशांच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित ठेवण्यात आलेले शेकडो म्युटेशन अर्ज एका दिवसात निकालात काढण्यात आले. ही जादू कशी घडली? प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या या शेकडो फाईल्स सर्व सोपस्कार पूर्ण करून कोणीतरी दडवून ठेवल्या होत्या की काय, याची चौकशी झाली पाहिजे.
म्युटेशन ही अत्यंत साधी सोपी प्रक्रिया असते. अर्ज सादर केल्यादिवशीच ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. प्रतिवादीचा ना हरकत दाखला अर्जासोबत जोडला, तर त्वरित अर्ज मंजूर करण्यात काहीच गैर नाही. एखाद्या सहमालकाने नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला किंवा लेखी हरकत घेतली, तर सुनावणी घ्यावी लागेल. कोणताही अर्ज दोन सुनावणीत म्हणजे दोन महिन्यांत निकाली काढणे सहज शक्य आहे. हा प्रकार एवढा सहज सुलभ असताना हे अर्ज मामलेदार प्रदीर्घ काळ प्रलंबित का ठेवतात, हे जनतेला कळले पाहिजे. “बऱ्याच सरकारी कार्यालयांतील प्युन बॉस बनून मनमानी करतात,” असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. आपल्या कार्यालयातील प्युन बॉस बनून लोकांची फसवणूक करत असेल, तर हे प्रकार त्वरित बंद झाले पाहिजेत. प्युन कामात चांगला असेल तर बढती देऊन बॉस बनवा. मात्र, प्युनला बॉस बनवून त्याच्या हातून तुमची कुकर्मे करून घेऊ नका.
जमीन मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या लोकांना सहज सुलभपणे म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण करता यावी म्हणून गोवा सरकारने केलेली कायदा दुरुस्ती धाब्यावर बसवून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या सिव्हील रजिस्ट्रार खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांनाच मुख्यमंत्र्यांनी आता वेठीस धरून कठोरपणे कारवाई केली पाहिजे. लोकांकडून म्युटेशन फी वसूल करून म्युटेशन न करणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यामुळे संबंधित सबरजिस्ट्रारविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदला पाहिजे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ही कठोर कारवाई करतील काय?
