सौदी अरेबियावर येमेनमधील हुथी बंडखोरांचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले वाढले आहेत. विमानतळे आणि तेलसुविधांना लक्ष्य केले जात असल्याने संघर्षाचा परिणाम सीमाभागापुरता राहिलेला नाही. ८ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान रियाध विमानतळावरील नियोजित उड्डाणांपैकी सुमारे ८६ टक्के रद्द झाली. त्यामुळे विमान वाहतूक आणि तेल निर्यातीवर दबाव वाढला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया हुथींना युद्धविरामाच्या बदल्यात एक अब्ज अमेरिकी डॉलर देण्यास तयार असल्याचा दावा इस्रायली वृत्तपत्र इस्रयर हायोमने केला आहे. वृत्तात आखाती देशांतील निनावी राजनैतिक सूत्रांचा हवाला आहे. एका सूत्रानुसार, सौदीचे संरक्षणमंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान तेहरानला गेलेल्या लष्करी विमानातून ही रक्कम घेऊन आले होते. मात्र, या दाव्याला अधिकृत पुष्टी नाही. सौदी अधिकाऱ्यांनी पैसे हस्तांतरित झाल्याचे मान्य केलेले नाही.
सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने तेहरान भेटीची पुष्टी केली; मात्र अधिकृत निवेदनात अब्ज डॉलरच्या व्यवहाराचा उल्लेख नाही. मंत्रालयानुसार, संरक्षणमंत्री आणि मक्का संयुक्त संरक्षण करारातील देशांचे प्रतिनिधी प्रादेशिक तणाव कमी करणे, संवादाला चालना देणे आणि कतार-पाकिस्तानच्या मध्यस्थीला पाठिंबा देण्यासाठी इराणी अधिकाऱ्यांना भेटले. त्यामुळे भेट खरी असली, तरी तिचा उद्देश हुथींना पैसे देणे हाच होता, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
या कथित रकमेमागे जुना वादही आहे. २०२२-२३ मधील शांतता-प्रयत्नांत हुथींच्या नियंत्रणाखालील भागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीबाबत चर्चा झाली होती. आर्थिक मदतीचा हेतू नागरिकांचे जीवन पूर्वपदावर आणणे आणि युद्ध संपवण्यासाठी मार्ग तयार करणे असा असू शकतो. पण निधी थेट सशस्त्र गटाकडे गेल्यास तो नागरी गरजांसाठीच वापरला जाईल, याची खात्री कशी करायची, हा गंभीर प्रश्न आहे.
सौदीसमोरची अडचण स्पष्ट आहे. हल्ले सुरू राहिले तर तेलउद्योग आणि विमान वाहतुकीला फटका बसेल आणि लष्करी प्रत्युत्तर वाढवले, तर संघर्ष व्यापक होऊ शकतो. दुसरीकडे, मोठी रक्कम देऊन तात्पुरता युद्धविराम मिळवला, तरी तो टिकेल याची हमी नाही. हुथींच्या मागण्या, येमेनमधील सत्ता-संघर्ष आणि इराणची भूमिका या सर्वांचा विचार करावा लागेल. म्हणून प्रश्न केवळ ‘सौदी पैसे देणार का?’ इतकाच नाही. आर्थिक मदत शांततेकडे जाणारा मार्ग ठरते की हल्ले थांबवण्यासाठी दिलेली तात्पुरती किंमत, हे कराराच्या अटी आणि अंमलबजावणीवर ठरेल. सध्या अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावाची अधिकृत पुष्टी नाही; त्यामुळे तो सिद्ध व्यवहार मानणे चुकीचे ठरेल. मात्र, तेहरानमधील चर्चा आणि वाढते हल्ले दाखवतात की खाडीतील संघर्ष इतका महाग झाला आहे की प्रतिस्पर्ध्यांनाही संवादाची दारे शोधावी लागत आहेत.