ब्रिक्स संघटनेची स्थापना झाल्यापासून दोन दशकांच्या कालखंडात ही संघटना ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांचा एक प्रभावशाली आधारस्तंभ म्हणून विकसित झाली आहे. यासोबतच ही संघटना बहुपक्षीय संरचनेत सुधारणा घडवून आणणारी प्रेरक शक्ती बनली आहे. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार संस्थापक सदस्यांपासून सुरू झालेला हा गट आज ११ सदस्यांपर्यंत विस्तारला आहे. आज या ११ प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा जगाच्या एकूण लोकसंख्येत सुमारे ४९.५ टक्के वाटा आहे. जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) या ११ देशांचा वाटा जवळपास ४० टक्के आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात २६ टक्के वाटा आहे.
भारताने २०२६ मध्ये लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी या संकल्पनेअंतर्गत ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारले. या संकल्पनेतून वसुधैव कुटुंबकम् म्हणजेच संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे, ही नागरी संस्कृतीची मूल्ये भारताने ठळकपणे समोर आणली. याच भावनेने या अध्यक्षपदाअंतर्गतच्या बहुपक्षीय कार्यक्रमपत्रिकेला मानवता प्रथम आणि लोककेंद्रित विकासाच्या चौकटीची दिशा दिली.
ब्रिक्स देशांमधील वाढत्या सहभागामुळे ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या माध्यमातून या गटाचा संसदीय पैलूंनाही बळकटी मिळाली आहे. २०११ मध्ये सेऊल इथे जी-२० सदस्य देशांमधील संसदेच्या अध्यक्षांची बैठक झाली. या बैठकीला समांतरपणेच संसदीय संवादांचेही आयोजन करण्यात आले होते. त्याच संवादांच्या आधारे ही प्रक्रिया पुढे गेली आणि ८ जून २०१५ रोजी मॉस्को इथे झालेल्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या पहिल्या बैठकीत ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला गेली. तेव्हापासून या मंचाने पीठासीन अधिकारी आणि खासदारांना एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. या व्यासपीठावर ते अनुभवांची देवाणघेवाण करतात, परस्पर सामंजस्य वाढवतात आणि परस्पर सामायिक समस्यांशी संबंधित मुद्द्यांवरील सहकार्याला बळकटी देतात. भारतानेही या संसदीय सहभागाला पुढे नेण्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे.
१२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे यजमानपद भारताच्या संसदेकडे आहे आणि नवी दिल्लीत हे आयोजन होणार आहे. लोककेंद्रित विकासासाठी संसदांचे संवर्धन ही यंदाची संकल्पना आहे. या संकल्पनेत मांडलेल्या वारशाच्या आधारे या पुढच्या वाटचालीला दिशा देण्याचा, तसेच ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांमधील संसदीय संवाद, सहकार्य आणि सामूहिक कृतीला अधिक बळकटी देण्याचा या मंचाचा प्रयत्न आहे. आपली कायदेमंडळे सामायिक आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचे नागरिकांसाठी अर्थपूर्ण फलनिष्पत्तीत रूपांतर कशी करू शकतात, यावर मंथन करण्यासाठी हा मंच एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. कायदेनिर्मिती, चर्चा, अर्थसंकल्पीय चिकित्सा, कार्यकारी मंडळावरील देखरेख आणि संसदीय मुत्सद्देगिरी या माध्यमातून कायदेमंडळे हे करू शकतात का यावर या मंचादरम्यान विचारमंथन होईल.
लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता हे १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे मार्गदर्शक स्तंभ आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे चारही स्तंभ भारताच्या २०२६च्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळातील व्यापक कार्यक्रमपत्रिकेशी घट्टपणे गुंफलेले आहेत. नवी दिल्लीतच सप्टेंबर २०२६ मध्ये १८वी ब्रिक्स शिखर परिषद झाली होती. या परिषदेत स्वीकारल्या गेलेल्या नवी दिल्ली जाहिरनाम्यात याच प्राधान्यक्रमांभोवतीच्या सामूहिक कृतीसाठीचा धोरणात्मक आराखडा मांडलेला आहे. तर त्याचवेळी शिखर परिषदेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या पातळीवरील सामायिक वचनबद्धतेची व्याख्या मांडली गेली असे निश्चित म्हणता येईल. आणि आता होणार असलेल्या १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या माध्यमातून या वचनबद्धतांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेनिर्मितीशी संबंधित यंत्रणांवर भर दिला जाणार आहे. या मंचाच्या आयोजनाअंतंर्गत चार समर्पित पूर्ण सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे. या सत्रांच्या माध्यमातून संसद कशा तऱ्हेने योगदान देऊ शकतात, यावर व्यापक विचारमंथन केले जाईल. शिखर परिषदेत दिसून येणाऱ्या एकमताचे, देशांतर्गत धोरणांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी संसद योगदान देऊ शकतात याचाच उहापोह या सत्रांमधील चर्चांमधून केला जाईल. कायदेनिर्मिती, अर्थसंकल्पीय मंजुरी, कार्यकारी मंडळावरील देखरेख आणि संसदीय सहकार्याच्या माध्यमातून संसदेत हे घडू शकते. ही धोरणे आणि कार्यक्रम नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणारे असतात.
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांविषयीच्या २०२६च्या अहवालानुसार, शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांपैकी केवळ ३६ टक्के लक्ष्यांची योग्य दिशेने वाटचाल सुरु आहे. तर दुसरीकडे, विकसनशील देशांना शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांसाठीच्या गुंतवणुकीत दरवर्षी सुमारे ४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या तफावतीचा सामना करावा लागतो आहे. याउलट, जागतिक लष्करी खर्च २०२५ मध्ये विक्रमी २.८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्यांना बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित होते. अशा सुधारणांमुळेच या संस्था आजच्या भू-राजकीय आणि आर्थिक वास्तवाचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व करू शकतील. तसेच त्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या गरजांनाही अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकतील हे आपण समजून घ्यायला हवे.
विविध क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि समावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत नवोन्मेष साकारले जावेत यासाठी भारताने सात सूत्रांवर आधारलेल्या तत्त्वाधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन आराखड्याचा अवलंब केला आहे. भारताची हीच वचनबद्धता अलीकडेच झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद २०२६ मध्ये दिसून आली. या परिषदेची सांगता कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावावरील जाहिरनामा स्वीकारून झाली होती. दुसरीकडे भारताच्या संसदेने स्वतःचे उदाहरणही जगासमोर ठेवले आहे. आपल्या स्वतःच्या कामकाजातील सुलभता वाढवण्यासाठी भारताच्या संसदेने या डिजिटल परिवर्तनाचा अंगिकार केला आहे. डिजिटल संसद उपक्रमाच्या माध्यमातून भारताने एकात्मिक, सुरक्षित आणि कागदविरहित परिसंस्थेकडे स्थित्यंतर केले आहे. आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारताची संसद कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत आहे.
आपापल्या देशांच्या संसद म्हणजे काही केवळ कायदेमंडळे नाहीत. तर त्या लोकांच्या लोकशाही संस्कृतीला दिशा देणाऱ्या प्रशासनाच्या नैतिक चौकटीही आहेत. याच अनुषंगाने मी भारतातील माझ्या देशबांधवांसह १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाकडे एक ऐतिहासिक संधी म्हणून पाहतो. कारण प्रदेश कोणताही असेल वा एखादा विकासाचा टप्पा असेल, कोणत्याही स्थितीत जागतिक प्रशासन हे जगातील प्रत्येक नागरिकाचेच असले पाहिजे ही ठाम भूमिका मांडण्याचीच ही एक संधी आहे.
