निसर्गाने नटलेल्या गोव्यात सध्या पाण्याचे अत्यंत गंभीर संकट आकारास येत आहे. हे संकट केवळ पाणी उपलब्धता कमी होण्याचे नसून, पाण्याच्या दर्जाशी संबंधित आहे. वर्षाला सरासरी ३,४०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही गोव्यात दररोज तब्बल ८५ दशलक्ष लिटर पाण्याचा तुटवडा भासतो. मुबलक पाणी असूनही वापरण्यायोग्य व स्वच्छ पाण्याचा अभाव असणे, ही गोव्याच्या जलप्रदूषणाची सर्वांत मोठी आणि शोकांतिका ठरत आहे.
राज्यातील म्हापसा, साळ, जुवारी आणि तेरेखोल यांसारख्या प्रमुख नद्या आणि खाड्यांच्या पाण्याचा दर्जा अत्यंत खालावला आहे. काही भागांमध्ये फिकल कॉलिफॉर्मचे (मलनिस्सारण जिवाणू) प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बेसुमार नागरीकरण, पर्यटनाचा अनियंत्रित ताण आणि प्रक्रियेविना सोडले जाणारे सांडपाणी यामुळे गोव्याच्या जीवनदायिनी नद्या दूषित होत आहेत. याचा फटका आता थेट समुद्रकिनाऱ्यांनाही बसत असून, २०२१ ते २०२५ दरम्यानच्या पाहणीत किनारपट्टीच्या पाण्यात घातक जिवाणू आणि प्रति लिटर २५ ते २७३ मायक्रोप्लास्टिकचे कण आढळले. हा प्रकार केवळ सागरी परिसंस्थेलाच नव्हे, तर मानवी आरोग्यालाही संथ विषाप्रमाणे पोखरत आहे.
भूजलाची स्थिती सध्या समाधानकारक वाटत असली, तरी अतीव उपशामुळे विहिरी सुकत असून बोरवेलवरील अवलंबित्व वाढले आहे. यात सर्वांत मोठा धोका समुद्राचे खारे पाणी भूजलात मिसळण्याचा आहे. एकदा का खारेपणा गोड्या पाण्याच्या साठ्यात शिरला की ते नुकसान कायमस्वरूपी ठरते. याशिवाय खाणीचा गाळ, अनियंत्रित बांधकामे आणि पाणथळ जमिनींचा विनाश यामुळे नैसर्गिक पुनर्भरण थांबले आहे. पाण्याचा हा बिघडता दर्जा आता अँटिबायोटिक-प्रतिरोधक बॅक्टेरियाच्या वाढीमुळे आरोग्य आणीबाणीचे रूप धारण करत आहे.
गोव्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि देखरेख करणाऱ्या इतर यंत्रणा अस्तित्वात असूनही अंमलबजावणीतील ढिलाई आणि प्रशासकीय उदासीनता ही सर्वांत मोठी अडचण आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक, बेकायदेशीर कचरा विसर्जनावर कडक कारवाई, पाणथळ जमिनींचे रक्षण आणि भूजल उपशावर निर्बंध यांसारखे कठोर निर्णय तातडीने न घेतल्यास, येत्या दशकात गोव्याची कृषी, पर्यटन आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.