लोकशाही व्यवस्थेत पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या सरकारला राज्यकारभार चालवण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार असतो. मात्र, त्याच वेळी सरकारच्या धोरणांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणे आणि सत्तेला थेट प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार ठरतो. सध्या भारतात या अधिकाराच्या व्याप्तीवरून मोठी राजकीय आणि वैचारिक चर्चा सुरू आहे. विरोधकांच्या जनआंदोलनांकडे शेजारील देशांतील हिंसक सत्तांतराच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, की तो लोकशाहीतील हक्क मानावा, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे.
रस्त्यावरील शांततापूर्ण आंदोलनांनी देशाच्या राजकारणाची गणिते अनेकदा बदलली आहेत. याला भारताचा इतिहास साक्षी आहे. १९७० च्या दशकातील जयप्रकाश नारायण यांचे 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलन, १९८७ मधील व्ही. पी. सिंह यांनी दिलेला लढा आणि २०१२ मधील अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन या सर्वांनी तत्कालीन सरकारांची नैतिक पत घालवून देशात मोठे राजकीय बदल घडून आणले. जनआंदोलनाला भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम भूमिका, विश्वासार्ह नेतृत्व आणि सर्वसमावेशक उद्दिष्ट या गोष्टींचे बळ लाभले, की सत्ता हादरते.
नुकतेच ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. या समस्येने थेट जनतेच्या भावनांना स्पर्श केल्यामुळे अखेर प्रशासकीय फेरबदल आणि राजकीय हालचाली घडून आल्या. सरकार राजकीय पक्षांच्या रणनीतीचा सामना करू शकते; परंतु जेव्हा सर्वसामान्यांचा राग रस्त्यावर येतो, तेव्हा त्या व्यापक जनअसंतोषाशी लढणे कोणत्याही सरकारसाठी अत्यंत कठीण बनते.
मात्र, आंदोलनाची सीमा कुठे असावी, हाही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असणे हीच त्याची खरी ताकद असते. हिंसाचार आणि जनजीवन ठप्प होण्यामुळे आंदोलनाची नैतिक पकड ढिली पडते. दुसरीकडे, विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करणे सत्तेसाठीही धोक्याचे ठरते. संसदेतील अर्थपूर्ण चर्चा आणि सरकार-विरोधकांमधील नियमित संवादातूनच अशा असंतोषाला योग्य आणि विधायक दिशा दिली जाऊ शकते.
रक्तपात न करता, केवळ मतांच्या माध्यमातून सत्ता बदलता येणे हेच लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे. परंतु, निव्वळ सत्ताधाऱ्यांना हटवणे हा अर्धाच विजय असतो. दुसरा मुद्दा हा की, आज जे विरोध करत आहेत, त्यांना सत्ता मिळाली की ते आपल्या नीतिमत्तेशी एकरूप राहतील का? सत्ता बदलासोबतच देशाला मिळणारे पर्यायी नेतृत्व तितकेच सक्षम, विश्वासार्ह आणि स्पष्ट दृष्टी असणारे हवे. ठोस पर्यायी धोरणांशिवाय केलेला निव्वळ विरोध सरकारसाठी तात्पुरती डोकेदुखी ठरू शकतो, परंतु देशात दीर्घकालीन राजकीय बदल घडवून आणू शकत नाही. 'इंकलाब' हवाच, पण 'रिबेल विदआउट कॉज' नको!