पणजी : विवाहित महिलेने दुसऱ्या पुरुषासोबत परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले असतील, तर संबंध बिघडल्यानंतर विवाहाचे खोटे आश्वासन दिल्याची तक्रार करून त्याला बलात्काराचे स्वरूप देता येणार नाही, असे निरीक्षण गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निरीक्षणाच्या आधारे न्यायालयाने डिचोली तालुक्यातील ३६ वर्षीय युवकाविरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले. न्या. अश्विन भोबे यांनी हा आदेश दिला.
या प्रकरणात डिचोली पोलिसांनी विवाहित महिलेच्या तक्रारीवरून ८ डिसेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारीनुसार, २०१६ पासून तिची संशयित युवकासोबत मैत्री होती. विवाहाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तसेच, सोशल मीडियावर छायाचित्रे आणि व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण केला. त्यानंतर ६ जुलै २०२६ रोजी मेरशी येथील जलदगती न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दरम्यान, युवकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्याविरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली.
सर्व बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यानुसार, पहिला विवाह कायम असताना दुसरा विवाह कायदेशीररीत्या करता येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमोद कुमार नवरत्न विरुद्ध छत्तीसगड राज्य या खटल्यातील निवाड्याचा संदर्भ देत, दोन प्रौढ व्यक्तींमधील संमतीने प्रस्थापित झालेले संबंध नंतर बिघडले म्हणून त्यांना आपोआप बलात्काराचे स्वरूप देता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने युवकाविरोधातील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला.
पहिला विवाह कायम; दुसरे लग्न अशक्य
युवकाच्या वतीने अॅड. सागर धारगळकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. नीलिमा दिवकर आणि राधिका पुरोहित यांनी सहकार्य केले. तक्रारदार महिला २०११ पासून विवाहित असून तिला एक अल्पवयीन मुलगी आहे. त्यामुळे तिचा पहिला विवाह अस्तित्वात असताना दुसऱ्या विवाहाचे आश्वासन कायदेशीररीत्या पूर्ण करणे शक्य नव्हते. तसेच, दोघांमधील संबंध परस्पर संमतीने असल्याचा युक्तिवाद युवकाच्या वतीने करण्यात आला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचाही दाखला देण्यात आला.