म्हापसा : आसगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील संशयित आरोपी तथा म्हापसाचे माजी नगरसेवक तारक आरोलकर यांचा जामीन अर्ज म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळला. सुटकेनंतर अर्ध्या तासात जमिनीच्या मालकी हक्काचे दस्तऐवज देण्याचे आमिष दाखवून फिर्यादीला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर यांनी बुधवारी हा निवाडा दिला.
या प्रकरणातील बनावट दस्तऐवज अद्याप हस्तगत झालेले नाहीत. तसेच, आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपी प्रभावशाली सामाजिक वर्तुळात सक्रिय असल्याने पुरावे नष्ट करणे किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता यांसारख्या बाबींचा जामीन निर्णय घेताना विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिल्ली येथील पंकज बजाज यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा शाखेने १७ ऑगस्ट रोजी आरोलकर यांच्याविरोधात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांप्रकरणी गुन्हा नोंदवला. १९ ऑगस्ट रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. आसगाव येथील सर्व्हे क्र. ३७/४ मधील जमिनीचे मालक असल्याचे भासवून बनावट विक्री करार दाखवला आणि आगाऊ ४० लाख घेऊनही व्यवहार पूर्ण केला नाही किंवा रक्कम परत केली नाही, असा आरोप आहे. पुढे ही जमीन जोजफ मारियान डिसोझा ऊर्फ जुझे एम. डिसोझा यांच्या मालकीची असल्याचे उघड झाल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली.
यापूर्वी ५ सप्टेंबर रोजी म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने आरोलकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, या न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज नामंजूर केला.
शपथपत्राच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
तारक आरोलकर याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जासोबतच्या शपथपत्रात संबंधित व्यक्तीला जमीन व्यवहारातील वस्तुस्थिती कशी माहीत आहे, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या शपथपत्राला कायदेशीरदृष्ट्या कोणतेही मूल्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.