पणजी : राज्यातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींचे आरोग्य, स्वच्छता आणि वैयक्तिक सन्मान जपण्याच्या दृष्टीने गोवा शिक्षण संचालनालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक परिपत्रक जारी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ‘डॉ. जया ठाकूर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या याचिकेत देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक आदेशांचे पालन करत, गोव्यातील सर्व शासकीय आणि शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये 'मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन' (एमएचएम) धोरण पूर्ण क्षमतेने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शाळा आणि प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना (ADEI) या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील.
विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी तडजोड न करता त्यांना सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यानुसार प्रत्येक शाळेत मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र, कार्यात्मक आणि पाण्याचा पुरेसा पुरवठा असणारी शौचालये असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शाळेत विशेष गरजा असणारे दिव्यांग विद्यार्थी असोत अथवा नसोत, तरीही त्यांच्यासाठी किमान एक सुलभ आणि स्वच्छ शौचालय उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वच्छतेच्या दृष्टीने सर्व प्रसाधनगृहांमध्ये साबण व पाण्याचा अखंडित पुरवठा, तसेच दैनंदिन स्वच्छतेसाठी समर्पित स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
विद्यार्थिनींच्या आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी शाळांमध्ये विशेष सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार बायोडिग्रेडेबल आणि पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेन्डिंग मशीनद्वारे किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्यांमार्फत उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच, प्रत्येक शाळेत एका महिला शिक्षिकेच्या देखरेखीखाली 'एमएचएम कॉर्नर' स्थापन केला जाईल, जिथे अतिरिक्त गणवेश, अंतर्वस्त्रे, डिस्पोजेबल बॅग्ज आणि सॅनिटरी साहित्याचा राखीव साठा असेल. वापरलेल्या नॅपकिन्सच्या सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार पर्यावरणपूरक यंत्रणा आणि प्रत्येक कक्षात झाकण असलेल्या कचरा कुंड्या ठेवणे अनिवार्य आहे. या विषयाबाबत सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण व्हावी यासाठी सर्व महिला व पुरुष शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेसाठी शिक्षण संचालनालयाने कठोर कालमर्यादा निश्चित केली आहे. सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या परिसरातील सध्याच्या सुविधांची पाहणी करून येत्या ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करायचा आहे. ज्या शाळांमध्ये या सुविधा अपूर्ण आहेत, त्यांनी ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ठरवून दिलेल्या मुदतीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल आणि त्यांची मान्यता किंवा संलग्नता रद्द केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शिक्षण संचालक भागिरथ शेट्ये यांनी दिला आहे.