फ्रान्समध्ये महागाई, वाढता जीवनखर्च आणि सार्वजनिक सेवांच्या ढासळत्या स्थितीविरोधात सुरू झालेल्या निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतले आहे. शनिवार आंदोलनानंतर अनेक शहरांत दुकाने लुटली गेली आणि सार्वजनिक इमारतींना आग लावण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी १९ ऑक्टोबरपासून काही भागांत स्थानिक व आंशिक कर्फ्यू लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, हा देशव्यापी संचारबंदीचा आदेश नाही.
पॅरिसमधील प्लास द ला रिपब्लिक आणि ले आल्ल परिसरात रात्री ११ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत निर्बंध लागू झाले. लिल, दोआय, वॅटिन्ये आणि देनॅन येथे अल्पवयीनांच्या रात्रीच्या वावरावर मर्यादा घालण्यात आल्या; नाइसमध्येही अल्पवयीनांसाठी कर्फ्यू लावण्यात आला. मार्सेलमध्ये सभा आणि निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली. पॅरिसमध्ये संपूर्ण कर्फ्यू मात्र लागू केलेला नाही.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शनिवारी देशभरात सुमारे २,४०० जणांना अटक झाली आणि जवळपास एक हजार पोलीस जखमी झाले. व्यापारी संघटनांच्या अंदाजानुसार सुमारे तीन हजार दुकाने बाधित झाली. छोट्या दुकानदारांचे उत्पन्न, कर्मचाऱ्यांचा रोजगार आणि कुटुंबांची वर्षानुवर्षांची मेहनत उद्ध्वस्त झाली आहे. बाधित व्यवसायांसाठी सरकारने तात्पुरत्या रजेच्या आर्थिक उपायांची घोषणा केली आहे.
या गोंधळात दोन गोष्टींची गल्लत होता कामा नये. शिक्षणव्यवस्थेतील अडचणी, शिक्षकांची कमतरता आणि वाढत्या खर्चाविरोधात शांततेत रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांच्या मागण्या एक आहेत; दुकाने लुटणाऱ्या आणि सार्वजनिक इमारती जाळणाऱ्या गटांची कृत्ये वेगळी आहेत. हिंसाचाराचा निषेध करताना मूळ सामाजिक असंतोषाकडे दुर्लक्ष केले, तर प्रश्न पुन्हा उफाळू शकतो. उलट, आंदोलनाच्या नावाखाली लूटमार माफ केली, तर शांततापूर्ण निदर्शकांच्याच मागण्यांची विश्वासार्हता कमी होते. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सुरक्षा नियोजन आणि गुप्तचर माहितीतील त्रुटी मान्य केल्या आहेत. गृह्यमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली; मॅक्रॉन यांनी तो स्वीकारला नाही. आता सुरक्षा यंत्रणांतील त्रुटींची पारदर्शक चौकशी आणि कामकाजात सुधारणा करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. पंतप्रधानांनी हिंसाचारामागे कट्टर डाव्या गटांचा हात असल्याचा आरोप केला; विरोधकांनी पुरावे मागितले. राजकीय आरोपांपेक्षा नेमके काय घडले, याची निष्पक्ष चौकशी महत्त्वाची आहे.
कर्फ्यूमुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; पण तो आर्थिक असुरक्षितता, शाळांतील अडचणी किंवा सरकारवरील अविश्वास दूर करू शकत नाही. राज्याचे कर्तव्य नागरिकांचे संरक्षण करणे, तर लोकशाहीचे कर्तव्य त्यांच्या असंतोषाला ऐकून घेणे आहे. फ्रान्ससमोरील खरी कसोटी हीच की, हिंसक गटांना आवर घालताना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार जपणे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या अपयशाची जबाबदारी निश्चित करणे.