मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अलीकडील निर्णय डिजिटल युगातील बालहक्क आणि ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की इंटरनेटचा वापर आणि त्यापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यात मुलांचाही समावेश होतो. त्यामुळे केवळ मुलांच्या सुरक्षिततेच्या कारणावरून त्यांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट किंवा पूर्ण बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही. मुलांच्या इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापरामुळे ऑनलाइन लैंगिक शोषण, फसवणूक, अश्लील किंवा वयाला अयोग्य सामग्री, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि मुलांना आमिष दाखवून त्यांचे शोषण करण्यासारख्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुलांच्या हक्कांसंबंधी संस्थेने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या बाल लैंगिक शोषण व अत्याचाराशी संबंधित सामग्रीचा प्रभावीपणे शोध, अहवाल आणि निर्मूलन करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. या चर्चेच्या दरम्यान मुलांना सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटपासून विशिष्ट वयापर्यंत पूर्णपणे दूर ठेवण्याच्या उपायांचाही प्रश्न न्यायालयासमोर आला. न्यायालयाने मात्र सुरक्षिततेसाठी पूर्ण बंदी हा योग्य उपाय आहे का? याचा न्यायालयाने घटनात्मक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार केला. या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यायालयाने प्रथमच स्पष्ट शब्दांत म्हटले की इंटरनेटचा वापर आणि त्यापर्यंत प्रवेश हा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी तसेच भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी जोडला आहे. तसे पाहता, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटच्या माध्यमातून भाषण व अभिव्यक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य घटनात्मक संरक्षणाखाली असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र इंटरनेटचा स्वतंत्रपणे प्रवेश करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, हा प्रश्न तेव्हा पूर्णपणे निकाली काढण्यात आला नव्हता. आता नव्या निर्णयात न्यायालयाने त्या भूमिकेचा विस्तार केला आहे.
न्यायालयाने नमूद केले आहे की मूलभूत अधिकारांचा लाभ केवळ प्रौढ व्यक्तींनाच मिळतो असे नाही. मुलांचे वय कमी आहे म्हणून त्यांना इंटरनेटचा अधिकार पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे म्हणजे त्यांच्या माहिती मिळवण्याच्या, शिकण्याच्या आणि स्वतःची अभिव्यक्ती करण्याच्या क्षमतेवरच परिणाम करणे होय. यामागे आजच्या डिजिटल समाजातील वास्तव महत्त्वाचे आहे. इंटरनेट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही. ते शिक्षणाचे माध्यम, माहितीचा स्रोत, संवादाचे माध्यम, सर्जनशील अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ, सामाजिक संपर्काचे साधन बनले आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील अनेक मुलांसाठी इंटरनेट हे शिक्षण आणि माहिती मिळवण्याचे महत्त्वाचे, कधी कधी एकमेव साधन असू शकते. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठीही इंटरनेट सामाजिक संपर्क आणि माहितीचा महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरू शकते.
न्यायालयाने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेची समस्या नाकारलेली नाही. उलट ती अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, धोक्याचा सामना करण्यासाठी इंटरनेटच बंद करणे हा उपाय नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी न्यायालयाने काही महत्त्वाची कारणे मांडली. बंदी घातली तरी मुले इंटरनेट वापरणे थांबवतीलच असे नाही. कायद्याने इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातली तरी मुले गुप्तपणे किंवा इतर मार्गांनी इंटरनेट वापरू शकतात. त्यातून मुले अधिक अनियंत्रित, असुरक्षित आणि धोकादायक प्लॅटफॉर्मकडे वळण्याची शक्यता आहे तसेच अधिक धोकादायक प्लॅटफॉर्मकडे वळण्याची शक्यता दिसते. पालक किंवा सरकारला परिचित असलेल्या प्लॅटफॉर्मऐवजी मुले कमी नियंत्रित किंवा परदेशी वेबसाइट्स व अॅप्स वापरू शकतात. त्यामुळे सुरक्षा वाढण्याऐवजी धोका वाढू शकतो. अत्याचाराची तक्रार करण्यास मुले घाबरू शकतात. हा न्यायालयाच्या विचारातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुलांसाठी इंटरनेटवर वयाची मर्यादा लागू करायची असेल तर प्रत्येक वापरकर्त्याचे वय तपासावे लागेल. या निकालाचा अर्थ मुलांना इंटरनेटवर पूर्ण स्वातंत्र्य द्या आणि कोणतेही नियंत्रण ठेवू नका असा अजिबात नाही.
न्यायालयाने सरसकट बंदी नाकारली असली तरी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी वयाच्या आधारे योग्य आणि प्रमाणबद्ध सुरक्षा उपाय करता येतील, असे स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांसाठी स्वतंत्र चाईल्ड मोड असू शकतो, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. न्यायालयाचा दृष्टिकोन असा दिसतो की समस्या इंटरनेटमध्ये नसून इंटरनेटवरील विशिष्ट हानिकारक सामग्री आणि ती निर्माण करणाऱ्या किंवा प्रसारित करणाऱ्या व्यक्ती व प्लॅटफॉर्ममध्ये आहे. मुलांचे संरक्षण करणे ही राज्याची, पालकांची आणि समाजाची जबाबदारी आहे; परंतु संरक्षणाच्या नावाखाली मुलांचा माहिती, शिक्षण आणि अभिव्यक्तीचा अधिकारच काढून घेणे योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मुलांना इंटरनेटपासून वंचित करण्याऐवजी इंटरनेट त्यांच्या दृष्टीने सुरक्षित करण्यावर भर दिला आहे.