बांगलादेशातील तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारने मोंगला बंदराच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी चीनसोबत ३३५.७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या सवलतीच्या कर्जाचा करार केला आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे वर्षभरापूर्वी बांगलादेशच्या तत्कालीन अंतरिम सरकारने याच बंदराजवळील भारतीय आर्थिक क्षेत्राचा प्रकल्प रद्द केला होता. त्यामुळे या नव्या कराराला भारताच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तारिक रहमान यांच्या जूनमधील चीन दौऱ्यादरम्यान या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. आता बांगलादेश सरकार आणि चीनच्या एक्झिम बँकेदरम्यान कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. मोंगला बंदर भारतीय सीमेजवळ, सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर आहे.
या प्रकल्पांतर्गत दोन नवीन कंटेनर टर्मिनल आणि माल हाताळणी यार्ड उभारण्यात येणार आहेत. बंदरातील पायाभूत सुविधा आधुनिक करून मालवाहतुकीची क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. चीन बांगलादेशला दोन टक्के सवलतीच्या व्याजदराने हे कर्ज देणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी २० वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्याशिवाय पाच वर्षांची अतिरिक्त सवलत कालावधीची तरतूद आहे. या आर्थिक अटींमुळे बांगलादेशला प्रकल्पासाठी दीर्घकालीन निधी उपलब्ध होणार आहे.
मोंगला बंदराजवळील ११० एकर जमिनीवर प्रस्तावित असलेला भारतीय आर्थिक क्षेत्राचा प्रकल्प बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने सुमारे वर्षभरापूर्वी रद्द केला होता. २०१५ मधील द्विपक्षीय करारानुसार ही जमीन भारताला देण्यात आली होती. या प्रकल्पाच्या विकासासाठी भारत सरकारने हिरानंदानी समूहाची सहयोगी कंपनी इविटा कन्स्ट्रक्शन्सची नियुक्ती केली होती. मात्र, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाचे कारण देत बांगलादेशने तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पातून भारतीय उद्योगांना बांगलादेशात गुंतवणुकीची संधी मिळणार होती. आता त्याच परिसरातील बंदराच्या विकासासाठी चीनकडून आर्थिक मदत घेतली जात असल्याने दोन्ही घडामोडींची तुलना केली जात आहे.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारचा ऑगस्ट २०२४ मध्ये पतन झाल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी बांगलादेश सातत्याने भारताकडे करत आहे. मात्र, या मागणीवर योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचा विचार केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, अशी भारताची भूमिका आहे.
या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद कायम आहेत. अशा परिस्थितीत मोंगला बंदराच्या विकासासाठी चीनसोबत झालेला करार हा बांगलादेशच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी भारताच्या सीमेजवळील चीनच्या आर्थिक सहभागामुळे या घडामोडीला प्रादेशिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.