गोव्याची ओळख निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, हिरवाई आणि पावसाने समृद्ध प्रदेश अशी आहे. मात्र, या प्रतिमेमागे राज्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा एक गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे. पावसाचे प्रमाण, पाण्याची उपलब्धता, त्याचे असमान वितरण आणि पावसाचे पाणी साठवण्याकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे भविष्यात गोव्याला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. आज राज्यातील काही भागांमध्ये पुरेसा, तर काही भागांमध्ये अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याचे चित्र आहे. म्हणजेच प्रश्न केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचा नाही, तर उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि समान वितरणाचा आहे. एका भागात पाणी मुबलक असताना दुसऱ्या भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे ही जलव्यवस्थापनातील विसंगतीच म्हणावी लागेल. गोव्यात पावसाचे प्रमाण तुलनेने चांगले असले, तरी ते पाणी किती प्रमाणात साठवले जाते, भूजल पुनर्भरणासाठी किती उपाय केले जातात आणि जलस्रोतांचे संवर्धन कितपत होते, हा खरा प्रश्न आहे. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध होते; मात्र त्यातील बहुतांश हिस्सा वाहून समुद्रात जातो. पावसाच्या काळात मुबलक असलेले पाणी उन्हाळ्यात मात्र कमी पडू लागते. त्यामुळे पाऊस किती पडतो या प्रश्नापेक्षा पडलेला पाऊस आपण किती साठवतो हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. पारंपरिक विहिरी, तलाव, छोटे जलसाठे, पाणलोट क्षेत्रे आणि नैसर्गिक जलवाहिन्यांचे संवर्धन याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. भविष्यातील जलसंकट टाळायचे असेल, तर केवळ मोठ्या जलप्रकल्पांवर अवलंबून राहून चालणार नाही.
गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाला मोठे महत्त्व आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक राज्यात येतात. त्याचबरोबर शहरीकरण, नवीन बांधकामे आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. आज उपलब्ध असलेले पाणी उद्याच्या वाढत्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे असेलच असे नाही. विशेषतः पर्यटनाच्या हंगामात काही भागांमध्ये पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे भविष्यातील जलनियोजन करताना स्थानिक लोकसंख्येबरोबरच पर्यटकांची वाढती संख्या आणि पर्यटन उद्योगाची पाण्याची गरज यांचाही विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील पाणीपुरवठ्याचे चित्र एकसमान नाही. काही भागांमध्ये नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत असताना काही भागांना कमी दाबाचा किंवा अनियमित पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागतो. यामागे जलस्रोतांची उपलब्धता, पाणीपुरवठा यंत्रणेची क्षमता, वितरणातील अडचणी, गळती आणि स्थानिक परिस्थिती यांसारखी अनेक कारणे असू शकतात. त्यामुळे भविष्यातील जलनियोजन करताना संपूर्ण राज्यासाठी एकच उपाय करण्याऐवजी स्थानिक गरजा आणि उपलब्ध संसाधने लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करणे आवश्यक आहे.
जलप्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कृती समिती नेमली आहे. ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, समितीची स्थापना हा अंतिम उपाय नसून सुरुवातीचा टप्पा आहे. या समितीने राज्यातील पाण्याची सध्याची उपलब्धता, भविष्यातील गरज, जलस्रोतांची स्थिती, भूजल पातळी, पावसाचे बदलते स्वरूप आणि पाणी वितरणातील असमतोल यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समितीच्या शिफारशी कागदावर न राहता त्यांची वेळबद्ध अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. गोव्याला उद्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आजपासूनच जलसंधारणाला प्राधान्य द्यावे लागेल. पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण वाढवणे, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाण्याची गळती रोखणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यावर भर द्यावा लागेल. शहरी भागात पावसाचे पाणी साठवणूक अनिवार्य करण्यापासून ते ग्रामीण भागातील छोटे जलसाठे आणि पाणलोट क्षेत्रांच्या संवर्धनापर्यंत अनेक उपाय करता येऊ शकतात. त्याचबरोबर घरगुती, औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील पाण्याच्या वापराचेही नियोजन आवश्यक आहे. गोव्यात आज काही भागांत पाणी मुबलक आहे म्हणून भविष्यातही पाण्याची कमतरता भासणार नाही, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. उलट, सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर, साठवणूक आणि पुनर्भरण करण्याची संधी म्हणून आजच्या परिस्थितीकडे पाहिले पाहिजे. पाणी प्रश्नाकडे केवळ टंचाईच्या काळातील उपाय म्हणून पाहण्याऐवजी पुढील अनेक दशकांसाठी जलसुरक्षा या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. आज काही भागांत मुबलक पुरवठा आहे, पण संपूर्ण गोव्याला भविष्यात पुरेसे पाणी मिळेल का? सरकारने नेमलेली कृती समिती ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता गोव्याच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेची सुरुवात ठरते का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.