मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोवा प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नाईक अलिकडे ‘सुपर अॅक्टिव्ह’ झाले आहेत. १४ मार्च २०२७ रोजी विद्यमान विधानसभेची मुदत संपत आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे गोव्यात कोणाची सत्ता असावी, याचा निर्णय घेण्याची संधी आम जनतेला मिळणार आहे. भाजपचे धोरण कोणाला आवडो अथवा न आवडो, संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाची जनसंपर्काची जी कार्यपद्धती आहे, तिला तोंड नाही. संघाच्या संपर्कात आलेली प्रत्येक व्यक्ती ही शिस्तप्रिय बनते. केवळ वर्षभर नव्हे, तर वर्षाचे ३६५ दिवस ते कार्यरत असतात. मुख्यमंत्रीच नव्हे, तर सर्व मंत्री, आमदार, मंडळ अध्यक्षांपासून पक्ष प्रमुखांपर्यंत पक्षासाठी जीव तोडून काम करत असतात. गोव्याचे संघटक सचिव म्हणून मोलाची कामगिरी बजावलेले सतीश धोंड यांनी जीवावर उदार होऊन पश्चिम बंगालमध्ये काम करून साम्यवादी जनतेचे मतपरिवर्तन घडवून आणले. गोव्यातही एक सासष्टी वगळता बाकी सर्वत्र अल्पसंख्याकांनी भाजप स्वीकारला आहे. त्यामुळे २०२७ मध्ये २७ जागा ही घोषणा साध्य करणे कठीण असले, तरी स्पष्ट बहुमत मिळवणे सहज शक्य आहे. पण, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत व अध्यक्ष दामू नाईक कोणताही धोका स्वीकारण्यास तयार नाहीत. पक्ष प्रमुखांना त्यानी सुपरफास्ट मोडमध्ये टाकले आहे. स्वत: मुख्यमंत्री गेले वर्षभर याच मोडमध्ये सतत कार्यरत आहेत. भाजपच्या विचारवंत मंचच्या सर्व शिफारसींची कार्यवाही करण्याचे निर्णय गोवा मंत्रिमंडळाने घेतले असून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम चालू आहे. या योजनांखाली किमान १० वर्षे रोजंदारी किंवा कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्व हंगामी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कायम करण्यात येणार आहे. रजा तसेच इतर कोणत्याही सोयी-सुविधा नसताना, नोकरीची हमी नसताना, प्रदीर्घ काळ काम करणाऱ्या शेकडो युवकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘माझे घर’ आणि ‘माझा फ्लॅट’ या दोन महत्त्वाकांक्षी जनहितकारी कायद्यांना एका सरकारी अधिकाऱ्यानेच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काही कोमुनिदादींनीही या कायद्याला आव्हान दिले आहे. कोमुनिदाद जमिनीची अशा प्रकारे विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या वादामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. उद्या न्यायालयाने कायदा रद्द केला तर काय? अशी शंका आहेच, त्याशिवाय आपले घर बेकायदा आहे, याची नोंद सरकार दरबारी होईल ही भीती आहेच. ‘माझे घर’ योजनेचा गोव्यातील किमान १ लाख घरांना लाभ होईल, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला आहे. आतापर्यंत केवळ ९ हजार घरेच या कायद्याखाली सनदशीर झाली आहेत. न्यायालयात चालू असलेला खटला निकालात निघाला आणि वैध ठरला, तर उरलेले लाखभर लोक लगेच अर्ज करतील. त्यासाठी सरकारने सदर प्रकरणाची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेऊन निकालात काढण्याची विनंती केली पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने ‘माझे घर’ कायदा अवैध ठरविला, तर त्यात दुरुस्ती करता येईल. उच्च न्यायालयातील खटले सर्वसाधारणपणे निकालात काढण्यासाठी दोन वर्षे लागतात. ‘माझे घर’ कायदा समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने त्यावरील सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती नक्कीच मान्य केली जाईल.
गोव्यातील प्रलंबित असलेले मुंडकार कायदाविषयक सर्व खटले येत्या २ महिन्यांत म्हणजे १९ डिसेंबरपूर्वी निकालात काढले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बुधवारी फोंडा येथे ‘कूळ-मुंडकारांचे कैवारी’ तथा माजी मुख्यमंत्री स्व. रवी नाईक यांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यात बोलताना केली. मुंडकार कायदा लागू होऊन ३६ वर्षे उलटली तरी ४६ हजार मुंडकारांपैकी बहुसंख्य मुंडकारांनी अजून अर्जच केलेले नाहीत. अर्जदार आपला मुंडकार किंवा कूळ नाही, अशी भूमिका भाटकार अलीकडे घेत असल्याचे काही वकिलांनी मला सांगितले. मुडकार किंवा कूळ असल्यास ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावे मागितले, तर बहुसंख्य मुंडकारांकडे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत. मग कूळ - मुडकारांना न्याय कसा मिळणार?
मुंडकार कायद्याखाली सुमारे ५ हजार खटले मामलेदार न्यायालयात पडून आहेत. भाटकारांची आजची भूमिका पाहिल्यास यापुढे कूळ - मुंडकारांना न्याय मिळणे कठीण दिसते. आपल्याला न्याय मिळेल याची खात्री नसल्याने असंख्य लोकांनी कूळ-मुंडकार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्जच केलेले नाहीत. भाजपने निवडणूक मतदारसंघातील आपल्या पन्ना प्रमुखांकडून ही माहिती गोळा केल्यास धक्कादायक माहिती हाती येईल. ही माहिती मिळाल्यावर कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून या समस्येवर तोडगा काढता येईल. गोमंतकीय जनतेच्या विकासाचा इतका ध्यास घेतलेला दुसरा कोणी मुख्यमंत्री गेल्या ६४ वर्षात मी पाहिलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अकाली निधनाने मुख्यमंत्रिपदाची मोठी जबाबदारी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या खांद्यावर येऊन पडली. विधानसभेत भरभक्कम बहुमत असल्याशिवाय सरकार चालविणे कठीण, ही गोष्ट लक्षात येताच त्यांनी अशी काही जादू केली की काँग्रेसचे तब्बल ११ आमदार भाजपकडे ओढले गेले. अशी किमया त्यांचे राजकीय गुरू मनोहर पर्रीकर यांनाही साधली नसती.
२०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत आपली पत्नी दिलायला लोबो यांना शिवोलीतून तिकीट हवे, असा अट्टाहास मायकल लोबो यांनी धरला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत व तत्कालीन अध्यक्ष तानावडे यांनी त्यांना कडाडून विरोध केला. दिलायला यांना तिकीट मिळत नाही, हे समजताच त्यांनी एका रात्रीत आपण व आपल्या पत्नीला काँग्रेसचे तिकीट मिळविले आणि निवडूनही आले. काँग्रेसचे केवळ ११ आमदार निवडून आले. मगो व अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने त्यांनी आपले सरकार बनविले. त्यानंतर त्यांनी असे काही फासे टाकले की मायकल लोबो यांना गुडघे टेकत भाजप नेत्यांकडे शरणागती पत्करावी लागली.
मायकल लोबो यांना भाजप प्रवेश करण्यासाठी ८ आमदारांचा गट तयार करावा लागला. बोडगेश्वरासमोर घेतलेली शपथ मोडल्यास श्री बोडगेश्वर आपल्याला शिक्षा करेल, अशी भीती वाटल्याने मायकल यांची अधिकच फजिती झाली. असा हा तरबेज नेता आगामी निवडणुकीत सर्व शक्तिनिशी उतरणार आहे. २७ नसल्या तरी २१ जागा नक्की आहेत.