सासष्टीतील मामलेदार कार्यालयांमध्ये म्युटेशन प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप वकिलांनी केल्यानंतर तत्काळ म्युटेशन विभाग बरखास्त करून एकाच जागी अनेक वर्षे असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने बदल्याही केल्या. मामलेदार कार्यालयांमध्ये म्युटेशनच्या नावाने चालणारे गैरव्यवहार नवीन नाहीत; हे अलिखित व्यवहार नित्यनेमाने सुरू असतात. सासष्टीतील वकिलांनी हा विषय मांडल्यामुळे फक्त तिथलीच म्युटेशन प्रक्रिया आता काही दिवस वेगाने होईल. म्हणजे सारे काही व्यवहार स्वच्छ, पारदर्शक होतील असा त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये. कारण जे व्यवहार होतात, ते व्यवहार आज ना उद्या पुन्हा सुरू होतील. यंत्रणाच अशी तयार केली आहे, ज्यामुळे कितीही सरळ माणूस गेला तरी त्याला आडवाट पकडावीच लागते. गोव्यातील म्युटेशन प्रक्रियेतील छोटेमोठे व्यवहार हे क्षेत्राप्रमाणे बदलतात. म्हणजे सत्तरी, धारबांदोडा, काणकोण, सांगे आणि केपेसारख्या ग्रामीण भागांत या व्यवहारांचे अल्प प्रमाण असेल. पण बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि पेडणे हे तालुके गेल्या काही वर्षांतील सर्वांत मोठ्या व्यवहारांची केंद्रे झाली आहेत. कारण गेल्या १५ ते २० वर्षांत गोव्यातील जमीन व्यवहार तेजीने वाढले. त्यामुळेच म्युटेशनचे व्यवहारही तेजीत आले, त्यातूनच म्युटेशन करण्याच्या कामासाठी मामलेदार कार्यालयांमध्ये असलेले कर्मचारी १५ ते २० वर्षे जागाच सोडायला तयार नाहीत. मामलेदार बदलले, तरी हे कर्मचारी तिथेच आहेत. त्याचे कारण म्हणजे म्युटेशनसाठी होत असलेले आर्थिक व्यवहार. दक्षिण गोव्यातील वकिलांच्या संघटनेने सासष्टीतील व्यवहारांवर बोट ठेवले, पण गोव्यात सर्वत्र तेच सुरू आहे. त्यावर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सासष्टीतील म्युटेशन कक्ष बरखास्त करून आठ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. ज्युनियर स्टेनो, युडीसी आणि एलडीसींचा यात समावेश आहे. मामलेदारांना सासष्टीतील गावांचे वाटपही करून दिले. या गोष्टीने सासष्टीत पुढील काही दिवस म्युटेशनची प्रक्रिया गैरव्यवहाराशिवाय होऊ शकते.
म्युटेशनसाठी जमीन विक्रीच्या वेळी १/१४ च्या नकाशावर संबंधिताचे नाव येण्यासाठी फाईल मामलेदारांना येते. विकणाऱ्याची ना-हरकत किंवा त्याचे प्रतिज्ञापत्र हवे असते. त्यानंतर कोणाचा आक्षेप असल्यास त्यासाठी नोटीस जारी होते. कोणाचा आक्षेप नसेल, तर म्युटेशन प्रमाणित होते. यासाठी कालावधीही निश्चित केलेला असतो. कोणाची हरकत नसेल, तर महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होते. आक्षेप घेतला गेला, तर ही प्रक्रिया एक ते तीन महिन्यांत पूर्ण होते. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने सासष्टीतील कार्यालयात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला. पूर्वी आलेल्या फाईल्स उशिरा हातात घेतल्या जातात आणि आर्थिक व्यवहार होत असल्यास नंतर आलेल्या फाईल लवकर निकालात काढल्या जातात, असा त्यांचा आक्षेप होता. तसेच काही कर्मचारी मध्यस्थ झाले आहेत आणि ते एकाच ठिकाणी आहेत, असाही त्यांचा आरोप होता. पण राज्यात सर्वत्रच जर ही स्थिती असेल, तर सरकार म्युटेशनशी संबंधित सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या का करत नाही? सगळ्याच गोष्टींसाठी कोणीतरी आंदोलन करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे का? एकाच जागी असलेले असे अनेक कर्मचारी मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यांच्या वारंवार बदल्या होणे गरजेचे आहे. जनतेची कामे वेळेत व्हावीत, म्हणून सरकारने निर्धारित वेळेत कामे करून देण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र त्या कायद्यातील तरतुदींना न जुमानता सरकारी कामांसाठी जर पैसेच मोजावे लागत असतील, तर हे नियम तरी काय कामाचे?
म्युटेशनसाठी काही मामलेदारांकडे महिन्याला १०० ते २०० फाईल्स येतात. त्या वेळेवर निकालात काढल्या जाव्यात यासाठी शासनाने मामलेदारांना जबाबदारी निश्चित करून देण्याची गरज आहे. ज्या तालुक्यात जास्त म्युटेशन्स असतात त्या तालुक्यात जादा मामलेदारांची नियुक्ती करावी. मात्र, या कामासाठी जे कर्मचारी असतात; त्यांची बदली होणे गरजेचे आहे. अशा कर्मचाऱ्यांमुळेच म्युटेशनचे काही अलिखित नियम तयार झाले आहेत. फक्त सासष्टीतच नव्हे राज्यातील सर्वच म्युटेशन कक्षातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व्हायला हव्यात.