राज्यातील सरकारी कार्यालये, न्यायालये, व्यापारी आस्थापने, शैक्षणिक संस्था आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवहार यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून पणजीत दररोज हजारो नागरिकांची ये-जा सुरू असते. मात्र, या राजधानीत प्रवेश करताना किंवा शहरातून मार्ग काढताना नागरिकांना वाहतूक कोंडी, बेशिस्त वाहनचालक, रस्त्यांवरील अडथळे आणि अपुऱ्या वाहतूक नियोजनाचा सामना करावा लागत असेल, तर राजधानीच्या व्यवस्थापनाविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. शहरात वाहने वाढत आहेत, रस्त्यांवरील ताण वाढत आहे, पार्किंगची समस्या गंभीर बनत आहे. त्याच वेळी वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवणे, पादचाऱ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे ही वाहतूक पोलिसांची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग ही कर्तव्ये अपेक्षित कार्यक्षमतेने पार पडत आहेत का? पणजीतील वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न हा केवळ वाहनांच्या वाढत्या संख्येचा नाही. तो नियोजनाचा, अंमलबजावणीचा, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि नागरी शिस्तीचा आहे. उच्च न्यायालयाने वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींवर ताशेरे ओढण्याची वेळ येत असेल, तर संबंधित यंत्रणांनी त्याकडे केवळ न्यायालयीन टिप्पणी म्हणून न पाहता आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
पणजीतील वाहतूक कोंडीचा परिणाम केवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगांपुरता मर्यादित नाही. कार्यालयात वेळेवर पोहोचण्याची घाई करणारा कर्मचारी, रुग्णाला घेऊन रुग्णालयाकडे जाणारे कुटुंब, शाळेत जाणारी मुले, व्यवसायासाठी शहरात येणारे व्यापारी आणि दैनंदिन कामांसाठी पणजीत येणारे सामान्य नागरिक या सर्वांना त्याचा फटका बसतो. वाहतूक कोंडीत इंधन वाया जाते, वेळ खर्च होतो, मानसिक ताण वाढतो आणि प्रदूषणात भर पडते. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या वाहनांना मार्ग मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात. या समस्येवर उपाय म्हणून केवळ रस्ते रुंद करणे किंवा उड्डाणपूल उभारणे पुरेसे नाही. शहरात वाहनांचा प्रवाह कसा आहे, कोणत्या चौकात गर्दी जास्त होते, कुठे पार्किंगमुळे रस्ता अरुंद होतो आणि कोणत्या वेळेत वाहतुकीचा ताण वाढतो, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. वाहतूक कोंडीचे स्वरूप प्रत्येक ठिकाणी वेगळे असते. त्यामुळे सर्व ठिकाणी एकच उपाय लागू करण्याऐवजी स्थानिक परिस्थितीनुसार वाहतूक नियोजन करावे लागते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा असला, तरी प्रत्यक्ष रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, योग्य नियोजन आणि तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक आहे.
वाहतूक व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे वाहतूक पोलीस. चौकात उभे राहून हातवारे करणे एवढेच त्यांचे काम नाही. गर्दीच्या वेळी वाहनांचा प्रवाह नियंत्रित करणे, नियमांचे उल्लंघन रोखणे, पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षितता देणे, बेकायदा पार्किंगवर कारवाई करणे आणि अपघात किंवा वाहन बिघाडामुळे निर्माण झालेली कोंडी तातडीने दूर करणे, अशी अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. मात्र, वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलीस नेमलेले असतानाही काही ठिकाणी वाहनचालक मनमानी करत असतील, वाहने रस्त्याच्या कडेला किंवा प्रतिबंधित जागेत उभी केली जात असतील आणि वाहतुकीचा प्रवाह अडवला जात असेल, तर त्या परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वाहतूक कोंडीसाठी वाहतूक पोलिसांनाच दोष देणे योग्य ठरणार नाही. अपुरे रस्ते, वाहनांची वाढती संख्या, अनियोजित बांधकामे, पार्किंगची कमतरता, रस्त्यांवरील कामे आणि अपघात यांचाही वाहतुकीवर परिणाम होतो. मनुष्यबळाची कमतरता असेल, तर तीही लक्षात घ्यावी लागेल. परंतु या मर्यादा मान्य केल्या, तरी संबंधित विभागाची जबाबदारी संपत नाही. उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर, संवेदनशील ठिकाणी योग्य नियुक्त्या, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियमित निरीक्षण आणि तक्रारींवर तत्पर प्रतिसाद या गोष्टी विभागाच्या नियंत्रणात असतात.
वाहतूक नियम केवळ दंड वसूल करण्यासाठी बनवलेले नाहीत. काही वाहनचालक सिग्नलचे उल्लंघन करतात, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवतात, पादचारी मार्ग अडवतात, नो-पार्किंग क्षेत्रात वाहने उभी करतात किंवा इतर वाहनांना पुढे जाण्यासाठी जागा देत नाहीत. दुचाकीस्वारांनी नियम धाब्यावर बसवणे, चारचाकी वाहनचालकांनी रस्त्याचा मोठा भाग व्यापणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. अशा वेळी नियमभंग करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र, कारवाई ही निवडक किंवा प्रसंगानुरूप नसावी. एखाद्या दिवशी विशेष मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करायचा आणि नंतर पुन्हा पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ द्यायची, हा प्रभावी वाहतूक व्यवस्थापनाचा मार्ग नाही. नियमभंग करणाऱ्याला कारवाईची भीती नव्हे, तर नियम पाळण्याची सवय निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी दंडात्मक कारवाईबरोबर जनजागृती आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक आहे. वाहतुकीचे संकेत अस्पष्ट असतील, रस्त्यावरील दिशादर्शक फलक अपुरे असतील किंवा वाहनचालकांना पर्यायी मार्गाची माहिती मिळत नसेल, तर अशा त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करताना प्रशासनाने स्वतःच्या नियोजनातील त्रुटींकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
पणजीसारख्या शहरात पार्किंगचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मर्यादित जागा, व्यापारी आस्थापने, कार्यालये, बाजारपेठा आणि पर्यटनाशी संबंधित हालचाली यामुळे वाहनांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान निर्माण होते. पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसेल, तर वाहनचालक रस्त्याच्या कडेला किंवा उपलब्ध मोकळ्या जागेत वाहने उभी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेला रस्ता आणखी अरुंद होतो. पुरेशी व्यवस्था न करता वाहनचालकांकडून शुल्क आकारले जात असल्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी पसरली आहे, तरीही पणजी महापालिकेने पार्किंग प्लाझा उभारण्यासाठी कोणतीही योजना आखलेली दिसत नाही. शहरातील पार्किंगची वास्तविक गरज मोजणे, उपलब्ध पार्किंगचा योग्य वापर करणे, गर्दीच्या भागांमध्ये वाहनांच्या प्रवेशाचे नियोजन करणे आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. नो-पार्किंग क्षेत्रात उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई झाली पाहिजे. पण त्याचबरोबर पार्किंगचे नियम स्पष्ट असले पाहिजेत. वाहनचालकांना कुठे पार्किंग करता येईल, किती वेळ करता येईल आणि पर्यायी जागा कुठे उपलब्ध आहे, याची माहिती मिळाली पाहिजे. डिजिटल साधनांमुळे वाहतूक कोंडीची माहिती लवकर मिळू शकते आणि संबंधित पथकांना तातडीने सूचना देता येतात. परंतु तंत्रज्ञानाचा वापर झाला म्हणजे समस्या पूर्णपणे सुटली, असे मानता येत नाही. पणजीतील वाहतूक समस्येवर तात्पुरते उपाय करण्यापेक्षा दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्याची वेळ आली आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४