यं दा पाऊस खूप कमी झाला. हवामान खात्याने तसा अंदाज पावसाळ्यापूर्वी वर्तविला होता. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत साधारण ४० टक्के पाऊस कमी झाला होता. सप्टेंबरमध्ये पाऊस खूपच कमी पडला, तरी आकाश ढगांनी भरून येत होते. सरकारने त्या वेळी कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना आखायला हवी होती. पण त्यासाठी सरकार चालवणाऱ्या नेत्यांना दूरदृष्टी असायला हवी.
काही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर प्रचंड पाणीटंचाई निर्माण होणार, याची जाणीव नेत्यांना झालीच नाही. नेते पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी ‘लाडक्या बहिणी’ व ‘लाडके भाऊ’ यांची गोळाबेरीज कशी करता येईल, याच्या योजना आखण्यात मग्न आहेत. खरे तर पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी योग्य योजना आखायला हवी. शहरी भागात पाण्याची कपात अजूनही केलेली नाही. शहरी भागात प्रत्येक सोसायटीमधून चारचाकी गाड्या धुण्यासाठी लाखो लिटर पाणी वाया जाते. त्यावर निर्बंध कुणी घालायचे? खरे म्हणजे या लोकांनासुद्धा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे, याचे भान असायला हवे. आपण पाणी जपून वापरले पाहिजे. पण ‘आग लागली की विहीर खोदणे,’ ही आपली सवय आहे.
ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर आणखी भयानक आहे. पाऊस इतका कमी पडला की, जमिनीतून झरे झिरपले नाहीत. आतापासूनच पाणीटंचाईचा प्रश्न आहे. गावातील लोकांना जलनियोजनाबाबत योग्य मार्गदर्शन झाले पाहिजे. पाणीच नसेल तर राबणाऱ्या शेतकऱ्याने पीक कसे घ्यायचे आणि शेतात काही पीक नाही तर बाजारात धान्य किंवा भाजीपाला कोठून येणार? तेव्हा सर्व सुजाण नागरिकांनी आपण जलनियोजनाबाबत काय करू शकतो, याचा विचार करायला हवा. कारण सरकार चालवणाऱ्या लोकांकडून आपण काहीच अपेक्षा करू शकत नाही. कोणती कामे केल्यावर जास्त टक्केवारी मिळेल, याचा जमाखर्च करण्यात ते नेहमी व्यस्त असतात.