गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने सासष्टीतील मामलेदार कार्यालयांमध्ये म्युटेशन प्रकरणांत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवल्यानंतर राज्यातील सर्व मामलेदारांना म्युटेशनची प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी मामलेदारांची बैठक घेऊन हे निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी उत्तर गोवा आणि कुशावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मामलेदारांना नागरिकांची कोणत्याही प्रकारे सतावणूक न करता म्युटेशनची प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
गोव्यात म्युटेशनचे सहा हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. दरम्यान, सोमवारपर्यंत राज्यभरात सुमारे ५०० अर्ज निकाली काढण्यात आले. तिन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी विशेष मोहीम राबवून म्युटेशनची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना मामलेदारांना केल्या आहेत.
दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी शुक्रवारी मामलेदारांना निर्देश दिल्यानंतर शनिवारी मामलेदारांनी म्युटेशनची २१० प्रकरणे निकाली काढली. दक्षिण गोव्यातील फोंडा, मुरगाव आणि सासष्टी तालुक्यांतील मामलेदारांना २४ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा विशेष मोहीम राबवून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सोमवारी उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी सुरेंद्र नाईक यांनीही उत्तर गोव्यातील सर्व मामलेदारांची बैठक घेतली. ज्या म्युटेशन प्रकरणांमध्ये कोणतीही हरकत नाही, अशी प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, डिचोली आणि सत्तरी तालुक्यांतील मामलेदारांना सर्व प्रकरणे निर्धारित कालमर्यादेत निकाली काढण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच, शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी विशेष मोहीम राबवून म्युटेशनची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले.
कुशावतीचे जिल्हाधिकारी गुरुदास देसाई यांनीही मामलेदारांची बैठक घेऊन म्युटेशनची सर्व प्रकरणे विनाकारण अडवून न ठेवता नियमानुसार निकाली काढण्याचे आदेश दिले. काणकोण, सांगे, केपे आणि धारबांदोडा तालुक्यांतील मामलेदारांना नागरिकांकडून तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यास स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी सुरेंद्र नाईक यांनी बैठकीत मामलेदारांना नागरिकांना त्रास होईल अशा प्रकारे म्युटेशनच्या फाईल्स अडवून ठेवू नका, असे बजावले. म्युटेशनच्या प्रकरणात कोणताही अडथळा नसल्यास संबंधित फाईल तातडीने निकाली काढावी. हरकत असल्यास नियमानुसार योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकरणाचा निपटारा करावा. कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक १,८०० अर्ज प्रलंबित
गोव्यातील मामलेदार कार्यालयांत म्युटेशनचे सहा हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. यामध्ये उत्तर गोव्याचा प्रथम, तर दक्षिण गोव्याचा द्वितीय क्रमांक लागतो. कुशावती जिल्ह्यात सर्वांत कमी अर्ज प्रलंबित आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक सुमारे १,८०० अर्ज, त्यानंतर पेडणे तालुक्यात सुमारे १,२००, तर सासष्टी तालुक्यात सुमारे १,००० अर्ज प्रलंबित आहेत. तिसवाडी आणि डिचोली या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे ५०० अर्जांचा निपटारा होणे बाकी आहे. फोंडा तालुक्यात सुमारे २०० अर्ज प्रलंबित आहेत. धारबांदोडा, मुरगाव, सत्तरी, केपे, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे शंभर अर्ज प्रलंबित अाहेत. कुशावती जिल्ह्यात प्रलंबित अर्जांची संख्या सर्वांत कमी आहे.
प्रलंबित म्युटेशन प्रकरणांची दखल घेण्याची मागणी
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने फेरफार आणि जमिनीच्या वाटणीसंबंधीच्या प्रकरणांतील विलंब, हरवलेल्या फाइल्स आणि कथित भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर सासष्टीतील मामलेदार कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. कामात कुचराई केल्याबद्दल काही मामलेदारांना नोटीसही बजावली आहे. उत्तर गोवा आणि कुशावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयी अद्याप कार्यवाही हाती घेतलेली नाही. या जिल्ह्यांमध्येही म्युटेशनची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, त्याचीही दखल घेण्याची मागणी होत आहे.