ब्रुसेल्स : सध्या संपूर्ण युरोप खंडाला वाढती महागाई, राहणीमानाचा वाढता खर्च, तुटपुंजे वेतन, परवडणाजोग्या घरांची भीषण टंचाई आणि ढासळणाऱ्या सार्वजनिक सेवांच्या तीव्र समस्येने वेढले आहे. या सर्व कारणांमुळे निर्माण झालेला आर्थिक आणि सामाजिक असंतोष आता रस्त्यावर उतरला आहे. फ्रान्स, इटली, बेल्जियम आणि पोर्तुगाल या चार प्रमुखा देशांमध्ये शनिवारी तर आज सोमवारी अल्बानियामध्ये देखील या आगीची धग पोहोचली. येथे लोकांनी रस्त्यावर उतरून तेथील सर्वोच्च न्यायालयालाच आगीच्या हवाळे केले. यासह युरोपमधील अनेक देशांतील लाखो नागरिकांनी एकाच वेळी निदर्शने करत आपापल्या सरकारांविरुद्ध एल्गार पुकारला. कोणत्याही केंद्रीय मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाविना आणि स्वयंस्फूर्तपणे उभारल्या गेलेल्या या आंदोलनांनी अनेक शहरांमध्ये हिंसक वळण घेतले. पोलीस आणि निदर्शकांमध्ये झालेल्या भीषण चकमकी, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, जाळपोळ आणि दुकानांची झालेली लुटालूट यांमुळे युरोपातील अनेक मुख्य शहरे रणमैदानात रूपांतरित झाली आहेत.
या असंतोषाचा सर्वात मोठा आणि हिंसक उद्रेक फ्रान्समध्ये पाहायला मिळाला. फ्रेंच अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, शनिवारी देशभरात साडेपाच लाखांहून अधिक नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. एकट्या पॅरिस शहरामध्ये १.१ लाख लोकांनी एकत्र येत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांना अश्रूधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करावा लागला. फ्रेंच पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात तब्बल १५० पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग केल्याप्रकरणी १,२०० हून अधिक उपद्रवी आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी केवळ पॅरिस शहरातूनच ८५५ जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त फ्रेंच प्रसिद्धी माध्यमांनी दिले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या लढ्यातून उद्भवलेले व्यापक राजकीय आणि सामाजिक संकटमुळात या व्यापक आंदोलनाची सुरुवात शिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक अर्थसंकल्पातील कपात आणि शाळा-महाविद्यालयांतील बिकट आव्हानांविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनातून झाली होती. परंतु, अल्पावधीतच या आंदोलनाने अधिक व्यापक स्वरूप धारण केले आणि यात सर्वसामान्य नागरिक, कामगार आणि नोकरदार वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला. नागरिकांची ढासळती क्रयशक्ती, वाढती आर्थिक विषमता, परवडणाऱ्या घरांचा अभाव आणि रोजगाराच्या अनिश्चित संधी यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांनी या आंदोलनाला इंधन पुरवले. फ्रान्समधील पॅरिससह मार्सेय, नीस, नांत, बोर्दो, लील, तुलूझ आणि स्ट्रासबर्ग यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये निदर्शने वेगाने पसरली. अनेक ठिकाणी बुरखाधारी किंवा तोंड झाकलेल्या उपद्रवी गटांनी पोलीस वाहनांवर हल्ले केले, व्यावसायिक इमारतींची तोडफोड केली आणि दुकानांमध्ये लुटालूट केली.
लिमोज शहरात उपद्रवकर्त्यांनी लावलेल्या आगीत १४० वर्षांहून अधिक जुनी असलेली ऐतिहासिक टाऊन हॉलची वास्तू आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. याशिवाय, लिऑन शहरातील पर्यटन कार्यालय पूर्णपणे जाळून खाक करण्यात आले, तर मार्सेल आणि लील येथील सार्वजनिक इमारतींमध्ये घुसून तोडफोड करण्यात आली. पॅरिसचे महापौर इमॅन्युएल ग्रेगोआर आणि उपमहापौर लामिया एल आराज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानीतील अनेक रस्ते आणि बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या असून, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात असा अभूतपूर्व हिंसाचार कधीही पाहिला नसल्याचे नमूद केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सार्वजनिक संस्थांवरील हल्ले आणि लुटालुटीचा तीव्र निषेध करत दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सन २०१८ मध्ये इंधन दरांच्या वाढीविरोधात उभारलेल्या ऐतिहासिक 'यलो व्हेस्ट' (Yellow Vest) चळवळीतील प्रमुख चेहरेही या नव्या आंदोलनात सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
फ्रान्सप्रमाणेच इटलीमध्येही महागाई, वाढता महागाई दर, कमी वेतन आणि आरोग्य-शिक्षण क्षेत्रातील अपुऱ्या निधीच्या विरोधात निदर्शकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. मिलान आणि बोलोग्ना या शहरांमध्ये निदर्शक आणि दंगल नियंत्रण पोलिसांमध्ये थेट चकमकी झाल्या. मिलानच्या मध्यवर्ती भागात पियाझा डेल ड्युओमो परिसरात मुखवटाधारी आंदोलकांनी पोलिसांवर दगड, सिमेंटचे ठोकळे फेकून मारले आणि रस्त्यांवरील बॅरिकेड्सना आगी लावल्या. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी अश्रूधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. या चकमकीत सुमारे ५० निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले असून, १२ जण गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बोलोग्ना शहरातही मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या हिंसाचारामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून रेल्वे स्टेशन काही काळासाठी बंद ठेवावे लागले. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे समर्थन करतानाच, शहरांना आगीच्या खाईत लोटणाऱ्या हिंसक प्रवृत्तींचा कठोर शब्दांत निषेध केला.
बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्समध्ये विद्यापीठांच्या नोंदणी शुल्कात केलेल्या वाढीविरोधात गेल्या काही आठवड्यांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते, ज्याचे रूपांतर शनिवारी मोठ्या निदर्शनांत झाले. ब्रुसेल्स आणि लिज शहरात पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधूर आणि पाण्याचा मारा केला. दुसरीकडे, पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये 'सीजीटीपी' (CGTP) या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हजारो नागरिकांनी शांततापूर्ण मार्गाने प्रचंड मोठा मोर्चा काढला. पोर्तुगालमध्ये २०१७ सालापासून घरांच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत आणि नव्या भाडेकरारांचे दर गगनाला भिडले आहेत. कमी उत्पन्न आणि भाड्याच्या घरांचा तुटवडा यांविरुद्ध लिस्बनच्या मध्यवर्ती भागात नागरिकांनी तंबू ठोकून आपले अनोखे आंदोलन नोंदवले.
युरोपीय महासंघाच्या (EU) राजकारणाचा आणि धोरणांचा अभ्यास करणारे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक आणि एचईसी पॅरिस बिझनेस स्कूलचे प्राध्यापक अल्बर्टो अलेमान्नो यांच्या मते, ही निदर्शने कोणत्याही एका संघटनेने आयोजित केलेली नसली तरी सर्व देशांतील नागरिकांच्या व्यथा आणि मागण्या समान आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील अपुरा निधी, रोजगाराची अनिश्चितता आणि जीवनआवश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव यांमुळे संपूर्ण युरोपातील तरुणाई आणि मध्यमवर्ग तीव्र आर्थिक दबावाखाली आहे. अलेमान्नो यांच्या मते, आगामी काळात हा असंतोष ग्रीस, जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या इतर युरोपीय देशांमध्येही पसरण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
हे संपूर्ण आंदोलन युरोपातील अनेक देशांमध्ये आगामी १२ महिन्यांत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घडत असल्याने सत्ताधारी पक्षांसमोर मोठे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. स्पेन, फ्रान्स, इटली आणि पोलंड या देशांमध्ये निवडणुका जवळ आल्या असताना, वाढती महागाई, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न आता मुख्य राजकीय अजेंड्यावर आला आहे. नागरिकांच्या रास्त आर्थिक मागण्यांकडे लक्ष देतानाच हिंसाचाराला रोखणे आणि लोकशाही मार्गाने निदर्शने करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणे, हे युरोपातील सर्वच सरकारांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.