पणजी :गोव्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारकडून आतापासूनच उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून पूर्वी पाणीपुरवठ्यासाठी वापरात असलेल्या जुन्या विहिरी, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांची पुन्हा चाचपणी करण्यात येणार आहे.
जुन्या जलस्रोतांचा पाणीपुरवठ्यासाठी पुन्हा वापर करण्यासंदर्भात पेयजल खात्याची विशेष बैठक घेतली जाणार आहे. दसऱ्यानंतर होणाऱ्या या बैठकीत सर्व बाबींचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती पेयजल खात्याचे मुख्य अभियंता भेंडे यांनी दिली.
कृती दलाची स्थापना
यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण ३२ टक्क्यांनी कमी आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून, संबंधित खात्यांनीही आवश्यक ती तयारी सुरू केली आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र खाते
पूर्वी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत (पीडब्ल्यूडी) केला जात होता. आता सरकारने पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र पेयजल खाते (डीडीडब्ल्यू) स्थापन केले आहे. सध्या अस्नोडा, पेडणे, चांदेल, ओपा आणि साळावली यांसारख्या विविध प्रकल्पांमधून राज्याला पाणीपुरवठा केला जातो.
ग्रामीण भागातील योजनांची तपासणी
यापूर्वी विहिरी, तलाव आणि बोअरवेलमधील पाण्याचाही सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत पाणीपुरवठ्यासाठी वापर केला जात होता. या जलस्रोतांचा पुन्हा वापर करणे शक्य आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी पूर्वीच्या योजनांचा पुनर्वापर करता येईल का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. यासंदर्भात खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जाईल. ही माहिती मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याला दररोज ७०० एमएलडी पाण्याची गरज
राज्याला दररोज सुमारे ७०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची गरज आहे. सध्या पाण्याची उपलब्धता असली, तरी भविष्यात टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेण्याचे आणि इतर उपाययोजना राबवण्याचे काम सुरू आहे.
जुन्या जलस्रोतांची सद्यस्थिती, त्यांचा पाणीपुरवठ्यासाठी होऊ शकणारा वापर आणि ग्रामीण भागातील जुन्या योजनांची उपयुक्तता यांचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.