बायंगिणी पठारावरील बेकायदेशीर कामाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

बायंगिणी पठारावरील रहिवासी क्षेत्रात विनापरवाना सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कामाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, पंचायतीचा स्थगिती आदेश देऊनही काम सुरू असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
31 mins ago
बायंगिणी पठारावरील बेकायदेशीर कामाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

पणजी : जुने गोवा पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या कामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात चार रहिवासी संकुलांचे रहिवासी आणि जवळच असलेल्या सनशाईन वर्ल्ड स्कूलच्या पालक-शिक्षक संघाच्या (PTA) सदस्यांसह एकूण नऊ जण याचिकाकर्ते आहेत. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, ज्या भूखंडावर हे काम सुरू आहे, तो प्रादेशिक आराखड्यानुसार (Regional Plan) 'रहिवासी क्षेत्र' म्हणून चिन्हांकित केला गेला आहे. तरीही या भूखंडावर माती खणण्याचे आणि इतर बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत. २० सप्टेंबरपासून या भागात सातत्याने डझनभर ट्रकांची वाहतूक सुरू असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण होत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मेलिसा सिमोईस यांनी ही माहिती दिली. 

  हे माती खणण्याचे आणि बांधकामाचे काम सकाळी ८ वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत आणि त्यानंतरही सतत सुरू असते. कंत्राटदार कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेताच हे काम करत आहेत. त्यांच्याकडे टीसीपीची तांत्रिक मंजुरी किंवा कोणतेही बांधकाम परवाने नसताना हे काम सुरू आहे. तसेच तिथे कोणतेही डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात आलेले नाहीत.   या परिसरामध्ये जवळपास २,८०० रहिवासी राहतात. तसेच शाळांमधील ७०० विद्यार्थी आणि १०० फॅकल्टी मेंबर्स याच परिसरात असतात. या सर्व नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना या सुरू असलेल्या कामामुळे आणि प्रदूषणामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.  

याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तत्पूर्वी, जुने गोवा पंचायतीने ५ ऑक्टोबर रोजी या सुरू असलेल्या कामाला तात्काळ स्थगिती देणारा आदेश जारी केला होता. मात्र, प्रशासनाचा हा स्थगिती आदेश कागदावरच राहिला असून प्रत्यक्ष भूखंडावर अद्यापही अवजड मशिनरींच्या साहाय्याने काम सुरूच आहे. त्यामुळे हे सर्व बेकायदेशीर बांधकाम आणि माती खणण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबवले जावेत, अशी आक्रमक मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी बुधवारी पार पडेल.


हेही वाचा
सर्व पहा