पणजी : गोव्यामध्ये यंदाच्या मान्सून हंगामात गेल्या पाच दशकांतील सर्वात कमी पावसाची नोंद झाल्यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ३२ ते ३५ टक्के पाऊस कमी पडल्यामुळे आगामी रब्बी हंगामात सिंचनाच्या पाण्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पारंपारिक भातशेती न करता त्याऐवजी कमी कालावधीत येणारी पिके, जसे की भाजीपाला आणि डाळींचे पीक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण सल्ला देण्याची तयारी कृषी खात्याने केली आहे.
कृषी संचालक चंद्रहास देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाणी उपलब्धतेनुसार शेतकऱ्यांना योग्य पिकांची निवड करता यावी यासाठी विभाग लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. जर मान्सूनोत्तर पाऊस पुरेसा पडला नाही, तर सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होऊ शकते. ज्या भागात पाण्याची भीषण टंचाई आहे, तेथील शेतकरी ६० दिवसांच्या अल्प कालावधीत तयार होणाऱ्या डाळी आणि भाजीपाल्याची लागवड करू शकतात, तर मुबलक पाणी उपलब्ध असणाऱ्या ठिकाणीच शेतकऱ्यांनी भातशेतीचा पर्याय निवडावा, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. ही मार्गदर्शक सूचना संपूर्ण राज्यासाठी सरसकट नसून, केवळ पाणीटंचाई असलेल्या भागांसाठीच लागू असेल.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते सप्टेंबर या काळात गोव्यात ३,००७.८ मिमी सरासरी पावसाऐवजी केवळ २,०५५.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. १९८० नंतरच्या उपलब्ध नोंदींमधील हा सर्वात मोठा तुटवडा मानला जात आहे. या पावसाच्या अभावाचा फटका आधीच पावसावर अवलंबून असणाऱ्या उंच भागातील भातशेतीला बसला असून प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे २५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे हा या धोरणात्मक निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
दरम्यान, पावसाच्या या अभूतपूर्व तुटवड्यामुळे आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील पाण्याचा साठा, वाढते तापमान आणि हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांवर लक्ष ठेवणार असून दरमहा परिस्थितीचा आढावा घेऊन विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करेल.