केवळ गोव्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशाला यंदा पावसाने हुलकावणी दिलेली आहे. काही भागांत अतिवृष्टी झाली, तर काही भागांत पाऊसच पडला नाही. गोव्याचेच उदाहरण घेतले, तर संपूर्ण जून महिना कोरडा गेला. नंतर जुलैमध्ये पाऊस पडला, पण त्याला नेहमीचा जोर नव्हता. त्यामुळे अतिवृष्टी वा पूर असे प्रकार यंदा दिसलेच नाहीत. एरवी नवरात्रीत हमखास पाऊस पडतो. जाणती मंडळी पूर्वी म्हणायची, नवरात्रीत पडणारा पाऊसच उन्हाळ्यातील पाण्याची बेगमी करणारा असतो, म्हणजे भूगर्भीय झरे वगैरेंसाठी तो उपकारक असतो. पण यंदा संपूर्ण नवरात्रही कोरडे गेले. काही तुरळक भागांत पाऊस पडला, पण तो शिडकावा करण्यासारखा होता. आता तर हवामान खात्याने हा निरोपाचा पाऊस असल्याचे नमूद केले आहे. अधिकृत आकडेवारी म्हणते की यंदा नेहमीच्या तुलनेत ३२ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. गतवर्षी दीडशे इंचांहून अधिक पाऊस पडला होता, त्यामुळे खरे तर ही चिंता करण्यासारखीच बाब आहे. आता पाऊस कमी पडलेला असला तरी पुढील जूनपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा विविध धरणांच्या जलाशयांत असल्याचे सांगत सरकारने जरी लोकांना जपून पाणी वापरा असे आवाहन केलेले असले, तरी तो केवळ दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. अर्थात सरकारवर ठपका ठेवणे वा दोष देणे हा त्यामागील हेतू नाही, तर सदर संकट किंवा आपत्ती ही एक संधी मानून त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करता येण्यासारखा आहे, असे सुचवावेसे वाटते. अर्थात राज्यातील सगळे बंधारे तत्काळ बांधण्याचे दिलेले आदेश व त्यांचे सुरू झालेले काम ही तशी स्वागतार्ह बाब मानावी लागेल. कारण सरसकट आजवर हे बंधारे बांधण्याचे काम डिसेंबर उजाडल्याखेरीज होत नव्हते, पण कमी पावसामुळे सरकारला वेळीच जाग आली व काम सुरू झाले आहे. त्याशिवाय एकंदर या प्रकरणात दहा विविध सरकारी खात्यांच्या विभागांचा समावेश असलेले एक कृतीदलही स्थापन करण्यात आले आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे जलस्रोत व पेयजल ही दोन्ही खाती या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी एकत्र आलेली आहेत.
पण, तेवढ्याने भागणार का हा खरा प्रश्न आहे. कारणे अनेक आहेत, सध्या असलेला जलसाठा जूनपर्यंत पुरेल असे सांगणेही सोपे आहे पण वस्तुस्थिती काय सांगते, या दिवसात जो असहनीय उष्मा होत आहे त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढत जाणार. दुसरीकडे या उष्म्यामुळे जलाशयांतील पाण्याचे प्रमाणही कमी होत जाणार. गोव्यात अनेक भागांत २४ तास पाणीपुरवठा होत असतो, त्याच्या वापरावर कोणाचेच नियंत्रण नाही, त्यामुळे सरकारने केलेले गणित व अंदाज कोलमडू शकतात. आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे जलतरण तलाव. असे तलाव असलेल्या हॉटेलांची संख्या तर वाढलेली आहेच, पण त्याशिवाय आलीशान निवासांमध्येही असे तलाव दिसतात. सरकारने गरज भासली तर असे तलाव बंद केले जातील, असे स्पष्ट केलेले आहे. पण खरेच अशी कृती करणे शक्य होणार का याचा विचार व्हायला हवा. शेजारच्या राज्यात यापूर्वीच अशी कारवाई झाल्याची वृत्ते आहेत, पण आपण केवळ तोंडी इशारे देताना दिसतो. तीच गोष्ट विविध भागांतील बंगल्यांतील उद्यानांची. तेथे पिण्याच्या पाण्याच्या नळांतील पाण्याने बागा शिंपडल्या जातात तसेच वाहने धुतली जातात. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे बांधकामांसाठी सर्रास वापरले जाणारे पेयजल होय. अनेक भागांत रस्त्यालगत असे पाणी बांधकामांसाठी वापरले जाताना दिसून येते व संबंधित यंत्रणा ते उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. मग पाणी जपून वापरा हा उपदेश केवळ सर्वसामान्यांनाच का? हे असेच चालू राहिले तर खरेच पाण्याचा असलेला साठा पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरणार का, याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.
वर मी म्हटल्याप्रमाणे, कमी पाऊस या समस्येकडे एक आव्हान किंवा संधी म्हणून पाहता येऊ शकते असे जे म्हटले आहे, त्याचे कारण वेगळे आहे. मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सरकारने दोनशेवर बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेतल्याचे व काही पूर्णही झाल्याचे म्हटले आहे. ती बाब योग्यच आहे, पण पाऊसच पडला नाही तर पाणी येणार कुठून हा जसा मुद्दा आहे, तसेच नवे बंधारे बांधण्यापूर्वी असलेल्या बंधाऱ्यांची देखभाल करणे, ते वेळेवर बांधणे व वेळेवर त्यांचे दरवाजे उघडणे याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. सध्या यंत्रणेला मंत्र्यांचा आदेश आल्याशिवाय हालचाल न करण्याची जी सवय लागलेली आहे, ती दूर व्हायला हवी. हीच बाब बंधाऱ्यांची आहे. खारे पाणी असलेल्या नदीपात्रातील असे बंधारे पूर्वी वेळेवर बांधले जात, त्यामुळे खारे पाणी वरच्या भागात जात नसे, पण सध्याच्या काळात त्या कामांना प्रचंड विलंब झाल्याची व त्यासाठी विविध सबबी सांगितल्या जात असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे वरच्या भागातील गोडे पाणी खराब झाल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. खरे म्हणजे संबंधित खात्याने याची दखल घेण्याची गरज आहे. आणखी एक मुद्दा आहे तो वेळेवर तळी, ओहोळ व सर्व विहिरींतील गाळ उपसला, तर तेथे पाण्याचा मुबलक साठा निश्चितच होईल. पूर्वी तसे होत होते, पण बदलत्या परिस्थितीत म्हणजे गावोगावी नळाचे पाणी पोहोचल्यावर ते बंद झाले. त्यामुळे केवळ शहरातच नव्हे, तर गावातही विहिरी असून त्या वापरण्यायोग्य उरलेल्या नाहीत. त्यामुळे कमी पाऊस हे आव्हान मानून नवीन बंधाऱ्यांऐवजी सर्व विहिरी या निमित्ताने उपसण्याची मोहीम हाती घेता येण्यासारखी आहे. पूर्वी दर उन्हाळ्यात विहिरींबरोबरच गावातील तलावही गाळ उपसून स्वच्छ केले जात असत, त्याच प्रमाणे गावात शेतीसाठी लहान-मोठे बांध घातले जात होते त्यामुळे पाणी तर अडविले जाईच, पण जवळच्या विहिरींतील पाण्याची पातळी वाढत असे. पण बदललेल्या जीवनशैलीत ती परंपराच आता लुप्त होऊन गेली आहे. ती पुनरुज्जीवित केली, तर आताच्या कमी पावसाच्या संकटातूनही संधी साधली, आव्हान पेलले असे म्हणता येईल.
