इटलीमध्ये हिंसक आंदोलने, लूटमार आणि जाळपोळीच्या घटनांनंतर पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आणि हिंसक आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने नव्या सुरक्षा उपायांना मंजुरी दिली आहे. यानुसार, हिंसक प्रदर्शनात सहभागी असलेल्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २० हजार युरोपर्यंत दंड होऊ शकतो. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम सुमारे २१ लाख रुपये आहे. अल्पवयीनांनी केलेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांच्या पालकांकडून वसूल करण्याची तरतूदही प्रस्तावित उपायांमध्ये आहे.
मिलानमध्ये झालेल्या हिंसक घटनांदरम्यान आंदोलकांनी दुकानांची लूटमार केली, मालमत्तेची तोडफोड केली आणि काही ठिकाणी आग लावली. पोलिसांशी झालेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली. या घटनांमध्ये सुमारे १० लाख युरोच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर मेलोनी यांनी मंगळवारी नव्या सुरक्षा उपायांना मंजुरी दिली. हिंसाचाराला आळा घालणे, सार्वजनिक ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना जबाबदार धरणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.
मिलानसह इटलीतील अन्य शहरांमध्ये घडलेल्या हिंसक घटनांची दृश्ये अस्वीकारार्ह असल्याचे मेलोनी यांनी म्हटले. दुकाने लुटणे, काचा फोडणे आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या उपाययोजनांमध्ये अल्पवयीनांच्या सहभागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान अल्पवयीनांनी तोडफोड करून मालमत्तेचे नुकसान केल्यास त्याची भरपाई पालकांकडून करून घेण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच, १४ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या अल्पवयीनांविरुद्ध खटला चालविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची योजना आहे.
कमी वयाचे कारण देऊन हिंसा, लूटमार आणि तोडफोडीच्या जबाबदारीतून सुटका करून घेता येऊ नये, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पालकांची जबाबदारी नेमकी कोणत्या परिस्थितीत निश्चित होईल, हे संबंधित कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून असेल. मिलानमधील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वर्षअखेरीपर्यंत ५०० अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा वाढवणे, संवेदनशील भागांवर लक्ष ठेवणे आणि हिंसक घटनांना प्रतिबंध घालणे हा या तैनातीमागील उद्देश आहे.
आंदोलनादरम्यान मास्क किंवा हुड घालून चेहरा लपविणाऱ्या व्यक्तींवरही सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. अशा व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी जैविक ओळख तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या उपायांवर भर दिला जात असल्याचे मेलोनी यांनी सांगितले.